नर्इ दिल्ली। देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आग लगी हुर्इ है। हालत ये है कि एक बार फिर पेट्रोल की कीमत 80 के आंकड़े का पार कर गया है। एेसे में सरकार कुछ जरूरी कदम उठाएं तो पेट्रोल-डीजल की कीमतों में थोड़ी राहत मिल सकती हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि सरकार को कौन से कदम से पेट्रोल-डीजल की कीमतों को कम किया जा सकता है। जानने के लिए देखें अगली स्लाइड
पेट्रोल-डीजल के दामों में कटौती करने के लिए न सिर्फ केन्द्र सरकार बल्कि राज्य सरकार को भी कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। अगली स्लाइड मेंहम आपको एेसे ही तीन कदम के बारे में बताने जा रहे जिससे पेट्रोल-डीजल की कीमतों में सुधार लाया जा सकता है।
दरअसल सरकार ने वित्त वर्ष 2018 के बजट में एक्साइज ड्यूटी तो कम कर दिया था लेकिन इसकी भरपार्इ सेस बढ़ाकर कर दिया। एेसे में यदि सरकार अागे कम करती हैं तो पेट्रोल की बढ़ती कमतों से राहत मिल सकता है।
पेट्रोलिय मंत्री धर्मेंन्द्र प्रधान ने राज्यों से कर्इ बार वैट कम करने की अपील किया है। अपने अपील में उन्हाेंने पेट्रोल-डीजल के कीमतों में कमी करने के लिए राज्यों को वैट कम करना चाहिए। हालांकि कुछ राज्यों ने इसे माना भी लेकिन सभी राज्य इस बात को मानते हैं तो निश्चित ही पेट्रोल आैर डीजल की कीमतों में कमी देखने को मिल सकती हैं।
पेट्रोल-डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाने की मांग पिछले साल से ही की जा रही हैं। खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली भी इस मांग की समर्थन कर चुके हैं। यदि सभी राज्य इसपर सहमत हो जाते हैं तो देशभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतें 50-60 रुपए तक पहुंच सकती हैं। हालांकि इसको लेकर न तो केन्द्र सरकार ने आैर न ही राज्य सरकारों ने इस तरफ कोर्इ संकेत दिया हैं