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कार्ड नहीं, अब केवल अंगूठा लगाकर भी करें पेमेंट

अब केवल अंगूठा लगाकर भी कर सकते हैं पेमेंट
aadhar pay

अब आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड के बगैर भी बिल का भुगतान कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने 'आधार पे' एप्लीकेशन लॉन्च की है। इस एप के जरिए ग्राहक अपने अंगूठे के फिंगरप्रिंट को स्कैन कर बिल का भुगतान कर सकेंगे। केंद्र ने एप लॉन्च के बाद सभी बैंकों से वित्तीय लेन-देन के लिए फिंगरप्रिंट्स वाले 'आधार पे' को 31 मार्च तक इंस्टाल करने का निर्देश दिया। 'आधार पे' एंड्राइड आधारित स्मार्टफोन एप है। कोई भी दुकानदार या व्यापारी 'आधार पे' एप को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर बायोमेट्रिक रीडर से जोड़ सकता है। आगे की स्लाइड में जानिए कैसे करें एप का यूज...

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Kupwara Attack: Naik Rishi Kumar killed two terrorists in injured position

इस वीर सपूत ने घायल होने के बाद भी दो आतंकियों को किया ढेर, पढ़ें पूरी कहानी

जम्मू-कश्मीर के कुपवाडा जिले में सेना के पंजगाम स्थित चौकीबल शिविर पर गुरुवार को हमला बोलने वाले तीन आतंकवादियों में से दो को वहां तैनात गनर ऋषि कुमार ने बुरी तरह घायल होने के बावजूद मौत की नींद सुला दिया।
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HM Rajnath holds a meeting with inter-ministerial team to review implementation of development package for J&K

कश्मीर पैकेज से जुड़े विकास कार्यों की केन्द्र ने की समीक्षा 

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू-कश्मीर में विकास कार्यों के लिए घोषित पैकेज के क्रियान्वयन की गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की।
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Malegaon blast : I am a victim of Congress’s conspiracy - Sadhvi Pragya Thakur

मालेगांव केसः  रिहा हुईं साध्वी प्रज्ञा, शहीद हेमंत करकरे पर साधा निशाना

मालेगांव बम धमाका मामले की मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जेल से बाहर आते ही कांग्रेस और एटीएस पर कई आरोप मढ़े हैं। साध्वी ने कहा, "मैं इस केस में कांग्रेस के साजिश की शिकार हुई हूं। हकीकत में भगवा आतंकवाद कांग्रेस की देन है।
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Lokpal law as it stands is workable legislation: SC

SC का केन्द्र को निर्देश, तत्काल लागू करें लोकपाल अधिनियम

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि वह बिना देरी किए लोकपाल अधिनियम को मौजूदा स्वरूप में ही लागू करे। अदालत ने कहा कि मौजूदा स्वरूप में भी लोकपाल विधेयक भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में सक्षम है और प्रस्तावित संशोधन के बगैर भी इसे लागू किया जा सकता है।
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