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सेवानिवृत्तों को मिलेगा काम
लखनऊ। रिटायर सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। वे चाहें तो एक बार फिर से काम शुरू कर सकते हैं। इस बार सरकारी कर्मचारी के तौर पर तो नहीं, पर वे अपने अनुभव का लाभ जरूर सरकारी योजनाओं में दे सकते हैं। दरअसल, कर्मचारी कल्याण निगम ने ऎसे रिटायर कर्मचारियों के लिए एक योजना शुरू की है जिसके तहत उनके स्वयं सहायता समूह गठित कर उन्हें सामाजिक और सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इस प्रस्ताव को कर्मचारी कल्याण निगम की बोर्ड बैठक में मंजूरी मिल गई है।
योजना के मुताबिक ये स्वयं सहायता समूह सरकार को बताएंगे कि राशन की दुकानों पर समय से लोगों को सही मात्रा में राशन व मिट्टी का तेल दिया जा रहा है या नहीं। ये धान व गेहूं के सरकारी Rय केंद्रों पर खरीदारी की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। निगम जल्द ही राशन की दुकानों पर बाजार के मुकाबले सस्ती चाय और नमक बेचने की योजना शुरू करने जा रहा है।
इस योजना की जिम्मेदारी भी ये सहायता समूह निभाएंगे। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग, विकलांग कल्याण विभाग, खेलकूद, मद्यनिषेध और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं में जो काम गैर सरकारी संगठन कर रहे हैं। उनमें भी ये समूह भागीदारी करेंगे। खाद्य एवं रसद विभाग के प्रमुख सचिव जैकब थामस ने इस योजना को बोर्ड से मंजूरी दिये जाने की पुष्टि की है और उम्मीद जताई कि सरकारी कामकाज के तौर-तरीकों की जानकारी होने के कारण ये समूह योजनाओं के संचालन में अहम भूमिका निभाएंगे। योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के सभी जिलों में फिलहाल सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कुल 720 स्वयं सहायता समूह गठित किए जाएंगे।
एक समूह में 10 से 20 सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी रहेंगे। समूह गठन के लिए जिलास्तर पर गैर सरकारी संगठनों की सेवाएं अनुबंध के तौर पर ली जाएंगी। जनता के बीच इनकी विश्वसनीयता कायम करने के लिए सोसाइटी अधिनियम के तहत प्रत्येक स्वयं सहायता समूह का रजिस्ट्रेशन होगा। इनके रजिस्ट्रेशन व गठन पर आने वाला लगभग 20 लाख का व्ययभार कल्याण निगम उठाएगा।
योजनाओं के संचालन से मिलने वाले कमीशन व प्रोत्साहन राशि से समूह का खर्च चलेगा।
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