कांग्रेस विधायक निलंबित

विधानसभा सदन की कार्यवाही के अंतिम दिन शुक्रवार को कांग्रेस विधायकों ने राज्यभर में हुए उपद्रवों में मारे

गांधीनगर।विधानसभा सदन की कार्यवाही के अंतिम दिन शुक्रवार को कांग्रेस विधायकों ने राज्यभर में हुए उपद्रवों में मारे गए मृतकों के लिए शोक प्रस्ताव रखने की मांग की। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल के बाद शोक प्रस्ताव पर चर्चा करने की बात कही, लेकिन विपक्ष शोक प्रस्ताव पेश करने की मांग करते रहे।


सरकार के प्रवक्ता नीतिन पटेल के उन बयानों पर भी एतराज जताया, जिसमें राज्य में भड़की हिंसा का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ा गया। विपक्षी विधायक नारे लिखे पोस्टर लहराते हुए वेल में घुस गए। अध्यक्ष के बार -बार अनुरोध के बावजूद जब विपक्षी विधायक वहां से नहीं गए तो सभी विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया गया।


सदन से बाहर निकले विपक्षी विधायकों ने विधानसभा परिसर मेें महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष रामधुन की। बाद में राज्यभर में भड़ी हिंसा में मारे गए मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन रखा गया।


प्रतिपक्ष के नेता शंकरसिंह वाघेला ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि राज्य सरकार घमंड में चूर है। नासमझी के चलते ही राज्यभर में हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें न सिर्फ महिला व बच्चे बल्कि निर्दोष भी शिकार बने।


उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रैली शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो चुकी थी, लेकिन राज्य सरकार ने बदला लेने के लिए अहम दिखाते हुए अनशन पर बैठे हार्दिक पटेल को हिरासत में लिया। इसके बाद राज्यभर में हिंसा भड़क उठी। राज्य सरकार नहीं चाहती थी कि उसकी विफलता की चर्चा सदन में हो। इसके लिए सदन में शोक प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने दी।

सत्ता बचाने के लिए बुलाई सेना


वाघेला ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब वर्ष 2002 में गोधराकांड के बाद दंगे भड़के थे तब तीन दिन बाद राज्य की भाजपा सरकार ने सेना को बुलाया था, लेकिन इस बार राज्य सरकार ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए एक ही दिन में सेना को बुला लिया। हालांकि सेना बुलाना कोई गलत नहीं है, लेकिन सरकार की ऎसी कार्यप्रणाली से दो चेहरे नजर आते हैं। वाघेला ने राज्य में भड़की हिंसा के लिए भाजपा और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया।