स्मार्ट राज प्रोजेक्ट में प्रोपर्टी का सर्वे शुरू

स्मार्ट राज प्रोजेक्ट के तहत प्रोपर्टी का सर्वे शुरू हुआ है। सरकार ने यह काम एक निजी कम्पनी को सौंपा है

हनुमानगढ़. स्मार्ट राज प्रोजेक्ट के तहत प्रोपर्टी का सर्वे शुरू हुआ है। सरकार ने यह काम एक निजी कम्पनी को सौंपा है। इसके प्रतिनिधियों ने घर-घर जाकर सर्वे का काम शुरू कर दिया है। हनुमानगढ़ जंक्शन के तीन और टाउन के दो वार्डों में इन दिनों सर्वे का काम चल रहा है। सभी वार्डों में सर्वे होने के बाद प्रोपर्टी का ब्यौरा ऑनलाइन हो जाएगा।

स्मार्ट राज प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश की 187 नगरपालिका व नगरपरिषद क्षेत्र में प्रोपर्टी का सर्वे कर ऑनलाइन किया जाना है। प्रथम चरण में 32 नगरपालिका व नगरपरिषद क्षेत्र में यह कार्य शुरू हुआ है। बीकानेर संभाग में हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर व चूरू जिलों की सभी नगरपालिका व नगरपरिषद क्षेत्र में प्रोपर्टी का सर्वे का कार्य होगा। बताया जाता है कि आने वाले समय में सभी स्थानीय निकायों के कार्य ऑनलाइन संपादित होने लगेंगे। इससे नागरिकों को किसी भी कार्य से संबंधित जानकारी लेने के लिए इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें सभी जानकारी ऑनलाइन मिल जाएगी।

सर्वे में यह सब
सर्वे कार्य में जुटी निजी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर देवेन्द्र सिंह के अनुसार जंक्शन के वार्ड 42,43,44 व टाउन के वार्ड 15 व 17 में घर-घर जाकर प्रोपर्टी का सर्वे किया जा रहा है। इसके तहत इन इलाकों में जो भी दुकानें, शोरूम, निजी हॉस्पिटल, लैब, मोबाइल टावर आदि हैं, उनकी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। प्रत्येक घर व दुकान का एक फार्म भरा जा रहा है। इन फार्मों में कंपनी के प्रतिनिधि मौके पर जाकर घर व दुकान के मालिक का नाम, उसका नक्शा व भूखंड का साइज, भूखंड की फोटो, मंजिल की संख्या, कुल निर्मित व खाली क्षेत्रफल का निरीक्षण कर रहे हैं। इतना ही नहीं घर में आरसीसी की छत है या कोई और, मकान कच्चा है या पक्का जैसी जानकारी भी जुटाई जा रही है।

मिलेगी रसीद
घर-घर व दुकानों पर जाकर फार्म भरने के बाद कम्पनी के कर्मचारी तीन रसीद काट रहे हैं। इनमें से एक रसीद मालिक को, एक स्वयं के पास रख रहे हैं। एक रसीद फार्म के साथ लगाकर सरकार के पास भेजी जाएगी। कुल मिलाकर बात करें तो शहर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं होगा, जिसकी जानकारी सरकार के पास ना हो।

ये होंगे ऑनलाइन
सर्वे के बाद नगरपरिषद में संपादित होने वाले सभी कार्य ऑनलाइन हो सकेंगे। सरकार की मंशा है कि एनओसी, विवाह पंजीकरण, विज्ञापन व भूखंडों की नीलामी, टेंडर, हाउस टैक्स, लीज राशि, चालान, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र, लेखा शाखा के कार्य ऑनलाइन किए जाएंगे।

जानकारी यह भी
सर्वे में शहर में कितनी छोटी व बड़ी फैक्ट्रियां संचालित है। इनका रजिस्ट्रेशन है या नहीं, इसकी सूचना भी दर्ज की जा रही है। इसके अलावा नगरपालिका व नगरपरिषद क्षेत्र में पार्किंग, स्ट्रीट लाइट, सीवरलाइन, बिजली कनेक्शन, व्यक्तिगत शौचालय, पानी के कनेक्शन, शोरूम या निजी अस्पतालों में फायर फाइटिंग सिस्टम, होटल व घरों में बोरिंग, घरों व दुकानों पर लगे अवैध होर्डिंग्स की सूचना ऑनलाइन की जाएगी। शहर के निजी व सरकारी स्कूल तथा कॉलेज की सूचना भी जुटाई जा रही है।