डीपी बनाने वाली कंपनियों से वसूला जाए 12 करोड़

कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर उनसे 12 करोड़ रूपये वसूलने की मांग आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने सीएम देवेंद्र फडनवीस से की है।

मुंबई। आगामी 20 वषों में मुंबई के विकास के लिए जिन कंपनियों ने विकास प्रारूप तैयार है, उन कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर उनसे 12 करोड़ रूपये वसूलने की मांग आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने सीएम देवेंद्र फडनवीस से की है।

सीएम को लिखा पत्र

गलगली ने सीएम, मुखय सचिव स्वाधीन क्षत्रिय और मनपा आयुक्त सीताराम कुंटे को पत्र लिखकर बताया कि इसके पहले वाला विकास प्रारूप वर्ष 1991 से 2011 कार्यकाल के लिए था। उस समय मनपा में तकरीबन 80 इंजीनियर और कर्मचारियों ने बिना किसी गलती के प्रारूप बनाया था। मनपा ने वर्ष 2009 में नए विकास प्रारूप पर कार्य शुरू किया।

मनपा की हुई किरकिरी

इस दौरान सबसे पहले एससी इंडिया लिमिटेड नामक सलाहकार क ंपनी की नियुक्ति की और बाद में इस कंपनी का कार्य मनपा प्रशासन को पंसद नहीं आया तो प्रारूप तैयार करने का काम एजिस जिओ प्लान नामक कंपनी को दे दिया। इन दोनों कंपनियों को कुल मिलाकर मनपा प्रशासन ने 12 करोड़ रूपये दिए, परंतु कंपनियों ने पैसे लेने के बाद भी कार्य सही तरीके से नहीं किया, इसके मनपा की जमकर किरकिरी हुई।