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दक्षिण अफ्रीकी कोर्ट ने रद्द किया रूस से परमाणु समझौता

Updated: IST Protest
परमाणु ऊर्जा केंद्र बनाने के उद्देश्य से रूस, अमरीका और दक्षिण कोरिया के साथ किए गए दक्षिण अफ्रीका के परमाणु समझौते को केपटाउन हाईकोर्ट ने अवैध बताया है।

जोहान्सबर्ग। परमाणु ऊर्जा केंद्र बनाने के उद्देश्य से रूस, अमरीका और दक्षिण कोरिया के साथ किए गए दक्षिण अफ्रीका के परमाणु समझौते को केपटाउन हाईकोर्ट ने अवैध बताया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस समझौते को लेकर संसद में बहस कराने में विफल रही है। इस कारण इस समझौते को रद्द किया जाता है। कोर्ट ने यह फैसला दक्षिण अफ्रीका में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे संगठनों की याचिका पर दिया है। इस फैसले को दक्षिण अफ्रीकी सरकार के लिए झटका माना जा रहा है। हालांकि, अभी तक सरकार ने इस फैसले पर कोई बयान नहीं दिया है।

76 बिलियन डॉलर की लागत से बनने थे आठ परमाणु संयंत्र
इस समझौते के तहत दक्षिण अफ्रीका में 76 बिलियन डॉलर की लागत से आठ परमाणु संयंत्रों का निर्माण होना था। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने इस समझौतों पर 2014 में हस्ताक्षर किए थे। दक्षिण अफ्रीका में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे संगठन इस समझौते का शुरू से ही विरोध कर रहे हैं।

पर्यावरण समूहों ने किया फैसले का स्वागत
केपटाउन हाईकोर्ट के परमाणु समझौते को रद्द करने के फैसले का वहां के पर्यावरण समूहों ने स्वागत किया है। इन समूहों का कहना है कि समझौते के तहत आठ परमाणु संयंत्रों के निर्माण से बड़े पैमान पर पर्यावरण का नुकसान होगा। बता दें कि इससे पहले दक्षिण अफ्र्रीका में 1986 में चेरनोबिल में भयानक परमाणु हादसा हो चुका है। इस हादसे में हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी।

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