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योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ लेखपाल एकजुट

Updated: IST agra sadar lekhpal
सरकार ने 50 वर्ष पूरी करने वाले लेखपालों के अनिवार्य रिटायरमेंट के लिए स्क्रीनिंग शुरू कर दी है

आगरा। सरकार ने 50 वर्ष पूरी करने वाले लेखपालों के अनिवार्य रिटायरमेंट के लिए स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। लेखपालों का कहना है कि वर्तमान सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के अधिकतम उम्र सामान्य व्यक्ति के लिए 40 वर्ष है, ओबीसी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 45 वर्ष है। ऐसे में 50 वर्ष की उम्र में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए स्क्रीनिंग पर कर्मचारियों को हटाया जाना न्यायपूर्ण नहीं है। योगी सरकार के इस फैसले का लेखपालों ने विरोध कर एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा।

परिवार के भरण पोषण पर संकट
उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की प्रांतीय कार्यकरिणी के आह्वान पर मंगलवार को सदर तहसील में सरकार द्वारा 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लेखपालों के अनिवार्य रिटायरमेंट के​ लिए स्क्रीनिंग को रोके जाने के संबंध में ज्ञापन दिया।। इस दौरान उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के तहसील महामंत्री सतीश चंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में लेखपालों ने एक ज्ञापन सौंपा। लेखपालों ने कहा कि वर्तमान में सरकारी सेवा में नियुक्ति के अधिकतम उम्र सामान्य व्यक्ति के लिए 40 वर्ष के साथ साथ अन्य जातियों के लिए 45 साल हैं, ऐसे में 50 वर्ष के उम्र में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए स्क्रींनिंग कर हटाना कर्मचारियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। किस प्रकार वो अपने परिवार और स्वयं के भविष्य को सुरक्षित रख सकेंगे। सरकार ने पूर्व में भी वर्ष 2005 से सरकारी सेवा नियुक्त कर्मचारियो पेंशन को समाप्त कर दिया। सरकारें लगातार उनके हितों को नुकसान पहुंचा रही हैं।

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सदर तहसील पर ज्ञापन
सदर तहसील आगरा में उप्र लेखपाल संघ जनपद आगरा की सदर तहसील आगरा द्वारा तहसीलदार रजनीकांत को तहसील अध्यक्ष श्रीनिवास यादव और तहसील मंत्री सतीश चंद के साथ दर्जनों लेखपाल मौजूद रहे।

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