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307 बहुमंजिला इमारतों पर होगी कार्रवाई

Updated: IST ahmedabad
महानगरपालिका आयुक्त ने गुजरात उच्च न्यायालय को बताया है कि फायर सेफ्टी को लेकर अनापत्ति

महानगरपालिका आयुक्त ने गुजरात उच्च न्यायालय को बताया है कि फायर सेफ्टी को लेकर अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त नहीं करने वाली शहर की 307 बहुमंजिला इमारतों को मध्य दिसम्बर तक सील किया जाएगा। इनमे 159 व्यावसायिक और 148 अद्र्ध व्यावसायिक इमारतें शामिल हैं। इसके तहत नए पश्चिम जोन में 136, पश्चिम जोन में 100, मध्य जोन में 54, दक्षिण जोन में 10, पूर्व जोन में 5 व उत्तर जोन में दो 54 इमारतें शामिल हैं।

न्यायाधीश एम. आर. शाह व न्यायाधीश ए. एस. सुपेहिया की खंडपीठ ने पहले मनपा उपायुक्त की ओर से शपथपत्र पेश करने पर नाराजगती जताई थी, लेकिन इसके बाद मनपा आयुक्त की ओर से यह शपथपत्र पेश किया गया। इस एक्शन प्लान के रूप में पेश किए गए शपथपत्र में मनपा ने इन इमारतों के खिलाफ चरणवार कार्रवाई की बात कही है। इसमें कहा गया कि इन इमारतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इन इमारतों को सील करने से पहले नोटिस दिया जाएगा। कार्रवाई करने से पहले इमारत के संचालकों को तीन दिन का समय दिया जाएगा। मनपा ने गत 16 सितम्बर को 16 इमारतों को नोटिस जारी किया था। इनमें से 11 इमारतों ने उचित एनओसी पेश कर दिया था। शेष इमारतों को गत 19 सितम्बर को सील किया गया था, लेकिन गत 21 सितम्बर को एनओसी पेश करने के बाद सील हटा दिया गया।

मनपा ने खंडपीठ को यह आश्वासन दिया कि प्रत्येक महीने मनपा की ओर से एक्शन प्लान पेश किया जाएगा। मनपा ने इस प्लान के तहत यह कहा कि पहले व्यावसायिक इमारतों और अद्र्धव्यावसायिक इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और बाद में रिहाईशी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले गत सुनवाई के दौरान मनपा की ओर से कहा गया था कि शहर की करीब ढाई हजार बहुमंजिला इमारतों में से 972 इमारतों में फायर सेफ्टी की एनओसी नहीं है।

खंडपीठ ने मनपा से इन इमारतों में फायर सेफ्टी की स्थिति और इनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर जवाब देने को कहा गया था। साथ ही बहुमंजिला इमारतों की संख्या, इनके नाम, वार्ड संख्या, क्षेत्र के बारे में विस्तृत पेश करने को कहा था। यह भी बताने को कहा गया था कि क्या इन स्थलों पर फायर सेफ्टी उपकरण लगाए गए हैं और क्या ये कार्यरत हैंं? यदि ऐसा नहीं है तो क्या ऐसे स्कूलों व बहुमंजिला इमारतों के खिलाफ क्या ठोस कार्रवाई की गई?

1588 सरकारी स्कूलों में फायर सेफ्टी सुविधा

खंडपीठ के निर्देश पर मनपा ने स्कूलों में फायर सेफ्टी की स्थिति को लेकर विस्तृत रिपोर्ट पेश की। इसमें कहा गया कि राज्य व मनपा संचालित 1588 स्कूलों में फायर सेफ्टी की सुविधा है और साथ ही इन स्कूलों के पास एनओसी भी है। मनपा ने जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) से मनपा सीमा के तहत निजी स्कूलों का भी विवरण दें। इस विवरण और अग्नि शमन विभाग के डाटा की तुलना किए जाने के बाद इन स्कूलों के खिलाफ प्राथमिक तौर पर कार्रवाई की जाएगी।

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