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किराने की दुकानों तक नहीं पहुंचा जीएसटी

Updated: IST ahmedabad
एक जुलाई से देशभर में लागू हुआ जीएसटी कानून सूरत की किराना दुकानों तक नहीं पहुंचा है।

अहमदाबाद/सूरत।एक जुलाई से देशभर में लागू हुआ जीएसटी कानून सूरत की किराना दुकानों तक नहीं पहुंचा है। जीएसटी से जुड़े अधिकारी भी फिलहाल इन दुकानों पर फोकस नहीं कर रहे हैं, जिसका पूरा फायदा किराना संचालक उठा रहे हैं। जीएसटी लागू होने के बाद देशभर में विरोध और बाजार बंदी का आलम है। किराना दुकानों को भी जीएसटी के दायरे में लाया गया है। यानी अब यहां भी ग्राहकों को पक्के बिल देना जरूरी है।

सूरत की किराना दुकानों में अब तक न पक्के बिल छपे हैं और न जीएसटी वसूला जा रहा है। कई किराना संचालकों के पास जीएसटी की कोई डिटेल ही नहीं है। उन्हें नहीं पता कि किस आइटम पर कितना जीएसटी वसूला जाना है। उन्होंने स्टॉक रजिस्टर या जीएसटी से संबंधित दूसरे दस्तावेज भी अपनी दुकानों पर नहीं रखे हैं। जीएसटी से जुड़े अधिकारियों की नजर किराना दुकानों पर नहीं पड़ी है। इसलिए धड़ल्ले से कच्चे कागज पर ही किराने का हिसाब-किताब ग्राहकों को पकड़ाया जा रहा है। जिन दुकानों पर पहले पीओएस से बिल बन रहे थे, उनमें भी कई जगह जीएसटी का अमल नहीं दिख रहा है। बड़े शॉपिंग मॉल्स और डिपार्टमेंटल स्टोर पर जरूर जीएसटी लिया जा रहा है।

दुकानों पर आवश्यक वस्तुओं की किल्लत

जीएसटी लागू होने के बाद सभी होलसेलर व्यापारियों के लिए रजिस्ट्रेशन लेना और खरीद-बिक्री की बुक बनाना अनिवार्य है। हर महीने के अंत में इसके आधार पर रिटर्न फाइल किया जाएगा, लेकिन अभी तक कई व्यापारी पूरा सिस्टम नहीं समझ पाने से खरीद-बिक्री नहीं कर पा रहे हैं। रिटेल की कई दुकानों में आवश्यक वस्तुओं का टोटा नजर आ रहा है। रिटेल व्यापारियों का कहना है कि उन्हें होलसेलर से माल नहीं मिल रहा है, क्योंकि होलसेलर को कंपनी से माल नहीं मिल रहा है। कई व्यापारियों ने स्टॉक खरीद लिया है, लेकिन उन्हें जीएसटी में स्टॉक की जानकारी ऑनलाइन बतानी है या नहीं, यह पता नहीं होने के कारण वह बिक्री नहीं कर रहे हैं। ऐसे में मोहल्लों की किराना दुकानों के सामान्य ग्राहक रोजमर्रा की चीजों के लिए परेशान हो रहे हैं।

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