मनपाओं को कन्वेंशन सेन्टर बनाने के लिए एक रुपए में मिलेगी जमीन

अब महा नगरपालिकाओं को कन्वेंशन सेन्टर बनाने के लिए सिर्फ एक रुपए में सरकारी जमीन मिलेगी।

गांधीनगर।अब महा नगरपालिकाओं को कन्वेंशन सेन्टर बनाने के लिए सिर्फ एक रुपए में सरकारी जमीन मिलेगी। हालांकि सीमित क्षेत्रफल के अनुसार महानगरपालिकाओं को दीर्घकालीन समयावधि के लिए सिर्फ टोकन किराए पर जमीन मुहैया कराई जाएगी,लेकिन सम्बन्धित भूमि पर मालिकाना अधिकार राज्य सरकार का रहेगा।

मुख्यमंत्री विजय रुपाणी की ओर से लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य में स्थित आठ महानगरपालिकाओं को कन्वेंशन सेन्टर बनाने के लिए प्रत्येक मनपा को अधिकतम 25 हजार वर्गमीटर सरकारी जमीन आवंटित की जाएगी। 99 साल के पट्टे पर आवंटित की जाने वाली सम्बन्धित जमीन के अवेज वार्षिक एक रुपया टोकन किराया लिया जाएगा। महानगरपालिका को सम्बन्धित सरकारी जमीन पर कम से कम पांच हजार बैठकों वाला कन्वेंशन सेन्टर, पानी, शौचालय, पार्किंग, आन्तरिक रास्ता, रिफ्रेशमेन्ट एवं प्लान्टेशन आदि सुविधाओं का निर्माण करना होगा।

पांच हजार या उससे अधिक लोगों के सामूहिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जरूरी कन्वेंशन सेन्टर के निर्माण की जमीन उपलब्ध न होने के मद्देनजर किए गए निर्णय के अनुसार महानगरपालिका को शहर के जीडीसीआर के अनुसार उपयोग करना होगा। कन्वेंशन सेन्टर का निर्माण व जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था मनपा को खुद के खर्च से करनी होगी।
महानगरपालिका कन्वेंशन सेन्टर के निर्माण के लिए सम्बन्धित जमीन किसी संस्था या डवलोपर को किराए पर नहीं दे सकेगी, लेकिन संयुक्त साहस या स्पेशल पर्पज व्हीकल-एस.पी.वी में उस जमीन को बाजार मूल्य-मार्केट प्राइज मनपा की पूंजी के रूप में दिया जा सकेगा।


मालिकाना अधिकार सरकार का रहेगा


लोगों के हित में बनाए जाने वाले कन्वेंशन सेन्टर कोई किराया निर्धारित करके उसे सभी वर्ग के लोगों को भेदभाव बिना आवंटित करना होगा। कन्वेंशन सेन्टर सरकारी कार्यक्रमों के लिए नि:शुल्क आवंटित करना पड़ेगा। निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने पर राज्य सरकार सम्बन्धित मनपा से अपनी जमीन वापस ले लेगी।