अफसरों के वाहन खरीद के लिए नई नीति शीघ्र

राज्य सरकार शीघ्र ही अपने अधिकारियों को वाहन मुहैया कराने की नई नीति लागू करने की तैयारी शुरू की

गांधीनगर।राज्य सरकार शीघ्र ही अपने अधिकारियों को वाहन मुहैया कराने की नई नीति लागू करने की तैयारी शुरू की है, जिसमें अब वातानुकूलित वाहन खरीदे जाएंगे। सम्बन्धित अधिकारियों को मन पसंद मॉडल चयन की छूट मिलेगी। खरीदे जाने वाले वाहनों के लिए पूर्व निर्धारित मूल्य मानदण्ड-प्राइज बैण्ड सुधारा जाएगा।
‘बाबुओंÓ को खुश करने की जुगत!

जानकारी के अनुसार राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल ने उच्च पदों पर कार्यरत सरकारी अधिकारियों को मारुति ओमनी वाहन मुहैया कराने की शुरूआत की थी। उसके बाद मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश के अपने शासनकाल में अधिकारियों को वाहन मुहैया कराने की नीति निर्धारित की। वर्ष 2008 में निर्धारित वाहन खरीद नीति में अधिकारी के पद के अनुसार निर्धारित मूल्य सीमा तक के वाहन खरीदने की व्यवस्था करके एस.एक्स-4 जैसी सेडान कारें दी जाती रहीं हैं। वाहनों की खरीद, मॉडल चयन आदि का निर्णय राज्य परिवहन विभाग खुद लेता था।

अधिकारियों को मॉडल, डिजाइन आदि के चयन की छूट नहीं थी। अब मुख्यमंत्री विजय रुपाणी की सरकार ने अधिकारियों के लिए वाहन खरीद की नई नीति लागू करने का निर्णय लिया है, जिसमें अधिकारियों के लिए खरीदे जाने वाले सभी वाहन वातानुकूलित होंगे। सम्बन्धित अधिकारी को मन पसंद मॉडल, डिजाइन एवं रंग चयन करने की छूट दी जाएगी। खरीदे जाने वाले वाहनों के प्राइज बैण्ड सीमा में भी सुधार किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से अधिकारियों के वाहन खरीद की नीति में प्रस्तावित बदलाव को वर्ष 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मौके पर सरकारी बाबुओं को खुश करने की दिशा में कवायद से जोड़कर देखा जा रहा है।