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एडीए उपाध्यक्ष व सचिव को अवमानना नोटिस

Updated: IST allahabad high court
हाईकोर्ट ने अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा नहीं देने पर एडीए के उपाध्यक्ष देवेेन्द्र पाण्डेय और सचिव वंदना त्रिपाठी को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब मांगा

इलाहाबाद. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा नहीं देने पर एडीए के उपाध्यक्ष देवेेन्द्र पाण्डेय और सचिव वंदना त्रिपाठी को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अफसार अहमद की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी ने दिया है।

याचिका में कहा गया है कि याची की लगभग 10 बीघा जमीन 26 वर्ष पूर्व 1990 में जिलाधिकारी द्वारा अधिग्रहीत की गयी। भूमि कसारी मसारी योजना के लिए एडीए को दी गयी। मगर इसका मुआवजा नहीं दिया गया। उसने सिविल कोर्ट में अधिग्रहण को चुनौती दी। सिविल कोर्ट ने दो लाख साठ हजार रुपए प्रति बीघा की दर से मुआवजा देने का आदेश दिया।

इसके खिलाफ एडीए ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर दी। हाईकोर्ट ने मुआवजे की दर 1 लाख 80 हजार रुपए बीघा कर दी। इसके बावजूद एडीए ने भुगतान नहीं किया तो अवमानना याचिका दाखिल की गयी। हाईकोर्ट ने उपाध्यक्ष और सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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