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हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा सवाल, सांसदों व विधायकों के आपराधिक केसों के शीघ्र निस्तारण की क्या है योजना

Updated: IST allahabad highcourt
कोर्ट ने कहा कि सरकार इस पर दो सप्ताह में विचार कर अदालत को अपनी स्पष्ट मंशा से अवगत कराये

इलाहाबाद. उच्च न्यायालय ने प्रदेश की नयी सरकार से पूछा कि वह बताये कि वर्तमान व पूर्व सांसदों तथा विधायकों के खिलाफ लंबित चल रहे आपराधिक मुकदमों की शीघ्र निस्तारण के लिए उसकी क्या कार्य योजना है। कोर्ट ने कहा कि सरकार इस पर दो सप्ताह में विचार कर अदालत को अपनी स्पष्ट मंशा से अवगत कराये।

इस मामले को लेकर दाखिल एक आपराधिक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले व न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने यह आदेश दिया। कोर्ट इस याचिका पर दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगी।

याचिका आशुतोश गुप्ता ने दाखिल की है कि याचिका में मांग की गयी है। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का प्रदेश में अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए जिसमें कहा गया है कि पूर्व व वर्तमान सांसदों व विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक केसों का समयबद्ध सीमा में शीघ्रता से निस्तारण कराया जाए।

इस केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपर शासकीय अधिवक्ता से कहा कि क्यों नहीं सरकार अधिकारियों की एक कमेटी गठित करती जिससे कि माननीयों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों का शीघ्रता से निस्तारण हो सके। कोर्ट ने इस मुद्दे पर सरकार से दो सप्ताह में अपनी नीति स्पष्ट कर कोर्ट को बताने को कहा है।

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