कागजी घोड़े दौड़ाने से काम नहीं चलेगा

किसी भी काम करने की मंशा स्पष्ट होनी चाहिए। जो काम नहीं हो सकता है, उसके लिए साफ तौर पर मना करें। काम करने के नाम पर केवल कागजी घोड़े दौड़ाने से काम नहीं चलेगा।

ये बात प्रदेश के जनजाति क्षेत्रीय विकास व जिला प्रभारी मंत्री नंदलाल मीणा ने शनिवार को यहां कलक्ट्रेट परिसर में स्थित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सभागार में आयोजित विभागीय अधिकारियों की बैठक में कही। उन्होंने बैठक की शुरुआत में गत बैठकों व जनसुनवाई में रखी गई समस्याओं व प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में हुई प्रगति की जानकारी मांगी।

चित्तौडग़ढ़ विधायक चंद्रभानसिंह आक्या ने चित्तौडग़ढ़ से घटियावली मार्ग पर बनी सड़क निर्माण के एक-डेढ़ महीने बाद ही टूट जाने पर नाराजगी जताई। इस पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता एसएस विजय ने बताया कि सड़क गारंटी पीरियड में है। संबंधित ठेकेदार को मरम्मत व पेचवर्क के लिए कहा गया है। 

मंत्री मीणा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले में जो नई सड़कें बनी है। उन सड़कों के निर्माण में लगने वाली सामग्री की जांच तथा गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि केवलपुरा सड़क के निर्माण कार्यों की जांच कराए तथा संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही करें। उन्होंने सुखवाड़ा-कन्थारिया सड़क, चित्तौडग़ढ़ से गिलून्ड-घटियावली तक क्षतिग्रस्त सड़क के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली और सड़कों को सुधारने के संबंध में निर्देश दिए। 

उन्होंने ओवरलोडिंग वाहनों की चेकिंग के बारे में पूछा। जिला परिवहन अधिकारी राजीव चौधरी ने बताया कि इस महीने छह से 27 नवंबर तक 495 ओवरलोड वाहनों के चालान बनाए गए हैं।

इस अवसर पर चित्तौडग़ढ़ विधायक चंद्रभानसिंह आक्या, बेगूं सुरेश धाकड़, बड़ीसादड़ी गौतम दक, जिला प्रमुख लीला जाट, डेयरी अध्यक्ष बद्रीलाल जाट, प्रधान प्रवीणसिंह राठौड़, कार्यवाहक जिला कलक्टर सुरेशचंद्र, जिला पुलिस अधीक्षक प्रसन्नकुमार खमेसरा, नगर विकास न्यास सचिव मगनलाल योगी, अतिरिक्त कलक्टर भूअ रौनक बैरागी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीडी चारण, सीएमएचओ डॉ. इंद्रजीतसिंह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक ओमप्रकाश तोषनीवाल समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

ट्रैफिक ज्यादा, वहां बंद कर दी बसें

बड़ीसादड़ी विधायक गौतम दक ने बैठक में रोडवेज के अधिकारियों से पूछा कि चित्तौडग़ढ़ से केवलपुरा, बांसी के लिए रोडवेज की बस बंद कर दी गई है। जबकि उस रूट पर ट्रैफिक काफी ज्यादा है। गड़बड़ी कंडक्टर करते हैं और सजा लोगों को भुगतना पड़ता है। 

बेगूं विधायक सुरेश धाकड़ ने कहा कि बेगूं में बंद हुई रोडवेज बुकिंग को नियमित रूप से चालू रखवाएं। निगम के अधिकारी को कहा कि फोरलेन बनने के बाद बिछोर की चित्तौडग़ढ़ से दूरी कम हुई है, लेकिन किराया वही है। किलोमीटर की अधिकृत जानकारी कर किराया कम करवाएं।

छात्रावास में बढ़ाएं छात्र संख्या

मंत्री मीणा ने बड़ीसादड़ी क्षेत्र के मंूजवा के राजकीय बालक आश्रम छात्रावास व रावतभाटा के राजकीय बालिका आश्रम छात्रावास की व्यवस्था के संबंध में विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने मूंजवा के छात्रावास में 100 छात्रों की संख्या को 150 करने तथा रावतभाटा के छात्रावास में 50 छात्रों की संख्या को 100 तक बढ़ाने के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

अनुपस्थित अधिकारियों पर हो कार्रवाई

प्रभारी मंत्री ने बैठक में अधिकारियों की अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया। अनुपस्थित अधिकारियों की लिस्ट मांगी। इस दौरान चित्तौडग़ढ़ डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जाट ने कहा कि कुछ अधिकारी ड्यूटी पर होने के बावजूद बैठक में उपस्थित नहीं होते। मंत्री ने उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश कार्यवाहक जिला कलक्टर को दिए।

घास पर बना दी सड़क

विधायक चंद्रभानसिंह ने बताया कि सुखवाड़ा-कंथारिया सड़क निर्माण का निरीक्षण किया था। इस दौरान पता चला कि ठेकेदार ने सड़क तो घास पर ही बना दी। इस पर सड़क से डामर उखड़वाना पड़ा। मंत्री ने पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता एसएस विजय से पूछा कि ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया क्या। उन्होंने बताया कि ठेकेदार को 10 दिन का नोटिस दिया गया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पेयजल समस्या के लिए कंटीजेंसी प्लान बनाएं

मंत्री ने जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता से जिले के पेयजल बजट व पेयजल की समस्याग्रस्त वाले क्षेत्रों की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि पेयजल समस्या के समाधान के लिए जनप्रतिनिधियों की राय से कन्टीजेन्सी प्लान बनाएं। 

अधीक्षण अभियंता जलदाय ने प्रभारी मंत्री को बताया कि जिले में वर्ष 2015-16 में 8 33 लाख रुपए में से 6 07 लाख रुपए खर्च हो गए। वर्ष 2015-16 में 15 जनता जल योजना में 28 3.8 7 लाख रुपए स्वीकृत कर कार्यादेश दिए गए हैं व मार्च 2016 तक कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे।