कावेरी विवाद : विधानमंडल अधिवेशन शुरू, दो घंटे ही चर्चा

एक पंक्ति का प्रस्ताव पारित किया जाएगा

बेंगलूरु. सुप्रीम कोर्ट के तमिलनाडु को 3.8 टीएमसी पानी और देने के आदेश से उत्पन्न हालात पर चर्चा के लिए बुधवार को राज्य विधानमंडल का अधिवेशन यहां शुरू हुआ। बैठक में होने वाली चर्चा के बाद ही सरकार पानी छोडऩे के बारे में निर्णय लेगी। हालांकि, राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को ही आदेश के क्रियान्यवन को अधिवेशन तक टालने का निर्णय किया था। कोर्ट ने मंगलवार को 21 से 27 सितम्बर तक रोजाना 6 हजार क्यूसेक पानी देने के आदेश दिए थे।
बैठक शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष के.बी. कोलीवाड की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई जिसमें इस मसले पर दोनों सदनों में दो घंटे की चर्चा की कराने पर सहमति बनी। समिति में तय हुआ कि चर्चा के बाद पानी नहीं छोडऩे को लेकर एक पंक्ति का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। बैठक में अध्यक्ष ने सभी दलों के नेताओं से स्पष्ट तौर पर कहा कि चर्चा के दौरान सदस्य सुप्रीम कोर्ट की आलोचना नहीं करें और सिर्फ जमीनी हालात पर चर्चा केंद्रित हो। साथ ही अध्यक्ष ने चर्चा के दौरान किसी तरह का व्यवधान नहीं डालने के लिए कहा।
सत्तारुढ़ कांग्रेस ने सभी विधायकों को बैठक में उपस्थित होने के लिए व्हिप जारी किया है जबकि जद ध ने अधिवेशन से पहले विधायक दल की बैठक बुलाई। सर्वलीय बैठक का बहिष्कार कर अलोचनाओं का शिकार हो चुकी भाजपा अब रक्षात्मक रूख अपनाने को मजबूर है। भाजपा ने भी अपने विधायकों दोनों सदनों में उपस्थित रहने के लिए कहा है।