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डीएलएफ के अतिक्रमण मामले पर बहस की मांग

Updated: IST bangalore news
विधानसभा में विपक्ष के नेता जगदीश शेट्टर ने रीयल एस्टेट कंपनी डीएलएफ द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मसला उठाते हुए सदन में इस पर बहस की मांग की

बेंगलूरु. विधानसभा में विपक्ष के नेता जगदीश शेट्टर ने रीयल एस्टेट कंपनी डीएलएफ द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मसला उठाते हुए सदन में इस पर बहस की मांग की।

उन्होंने कहा कि कंपनी ने बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के पास करीब 16 एकड़ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है। कंपनी ने 60 एकड़ में विशाल परिसर का निर्माण किया है और साथ में गुंड्लुतोप व गोचर की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया।

उन्होंने इस संबंध में कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत नोटिस दिया था लेकिन स्पीकर ने उसे खारिज कर दिया। इस संबंध में स्पीकर की अध्यक्षता वाली तालाब अतिक्रमण अध्ययन समिति द्वारा विचार किए जाने की बात कही गई लेकिन यह मसला तालाब अध्ययन समिति के दायरे मे नहीं आता है।

उन्होंने सदन के किसी भी नियम के तहत इस मसले पर बहस कराने की अनुमति देने का मांग की। उन्होंने कहा कि कंपनी ने केवल तालाब ही नहीं सरकार की करोड़ रुपए की जमीन पर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमण को उजागर करने के लिए नियम 69 के तहत बहस की अनुमति दी जानी चाहिए। इस पर स्पीकर के.बी. कोलीवाड़ ने इस मसले पर विचार करने व बहस कराने का आश्वासन दिया।

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