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MP में निजी मेडिकल कॉलेजों को झटका, सरकारी कोटे से भरेंगी सभी सीटें

Updated: IST supream court stop counciling for private medical
शीर्ष अदालत ने सभी मेडिकल कॉलेजों में फिर से सरकारी काउंसिलिंग के जरिए एमबीबीएस सीटें भरने का आदेश दिया है।

भोपाल।मध्य प्रदेश में निजी मेडिकल कॉलेजों की परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कॉलेजों के खिलाफ मध्यप्रदेश सरकार की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अपने फैसले में निजी मेडिकल कॉलेजों की कांउसिलिंग को रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने सभी मेडिकल कॉलेजों में फिर से सरकारी काउंसिलिंग के जरिए एमबीबीएस सीटें भरने का आदेश दिया है। फैसला निजी विश्वविद्यालयों पर भी लागू होगा। संवैधानिक पीठ होने से अब इस फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती।

सरकार ने बताया अवमानना
राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया और मप्र सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव ने सुनवाई के दौरान पीठ को बताया था कि निजी मेडिकल कॉलेज सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए अपनी काउंसिलिंग शुरू कर दी थी। हालांकि कोर्ट ने इसे अवमानना मानने से इनकर दिया।

ये है मामला
सरकारी काउंसिलिंग का विरोध करते हुए एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट डेंटल एंड मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन (एपीडीएमसी) ने समांनातर काउंसिलिंग शुरू कर दी थी। प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस काउंसिलिंग को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की थी। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजों से जवाब मांगा था। पीठ के फैसले के अनुसार चिकित्सा शिक्षा विभाग शुक्रवार से नए सिरे से निजी मेडिकल कॉलेजों की काउंसिलिंग शुरू करेगा। पूरी प्रक्रिया को सात दिन में पूरा करना है। इसके लिए काउंसिलिंग कमेटी बनाई जाएगी। इस समिति में चिकित्सा शिक्षा विभाग और एपीडीएमसी के दो-दो सदस्य शामिल होंगे।

447 सीटें भर चुकी थीं
पहले दौर की काउंसिलिंग में निजी मेडिकल कॉलेजों की 447 सीटें भर चुकी थीं। चिरायु मेडिकल कॉलेज के शामिल होने से निजी मेडिकल कॉलेजों मेें सीटें 1270 हो गई हैं। निजी मेडिकल कॉलेज एनआरआई कोटे की सीटें भरने का अधिकार रखते हैं पर वे इसमें खेल नहीं कर सकते। हाईकोर्ट इन्हें भी नीट की मेरिट से भरने का आदेश दे चुका है।

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