सीएम अखिलेश ने केंद्र सरकार से मांगा राज्य का पैसा

पैसे की समस्या से जूझ रही उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास योजनाओं को तेज गति देने के लिये केन्द्र सरकार से अपने हिस्से का पैसा देने का आग्रह किया है।

राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मामले में बिजली,लोक निर्माण,योजना आयोग,वन,स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा है कि विकास की योजना को गति देने तथा उसे चालू रखने के लिये केन्द्र के इन मंत्रालयों को पत्र लिखकर राज्य का हिस्सा देने की मांग की जाय।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज यहां कहा कि 14वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिश में केन्द्र सरकार से राज्य को राशि देने की बात कही है लेकिन उत्तर प्रदेश को अभी तक पुराना पैसा भी नहीं दिया गया है।

राज्य सरकार अपने संसाधनों से विकास काम करा रही है ।राशि की कमी से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंनें कहा कि 14वें वित्त आयोग ने सिफारिश में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 94,314 करोड बतायी थी।

यह रकम पिछले वित्त आयोग की तुलना में मात्र 7585 करोड रूपये ज्यादा है। उन्होंनें कहा कि केन्द्र सरकार ने कुछ योजनाओं में अपनी हिस्सेदारी खत्म कर दी है ।

इन योजनाओं में राज्य सरकार को अपने संसाधनों से रकम जुटानी पड रही है ।इससे राज्य सरकार पर 85 करोड रूपये का अतिरिक्त बोझ पड गया है ।उन्होंनें कहा कि केन्द्र सरकार ने बुंदेलखंड के विकास के लिये 3521 करोड रूपये मंजूर किये थे लेकिन अभी तक 1845 करोड रूपये ही मिले हैं ।

वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के तहत केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिये 1500 करोड रूपये मंजूर किये लेकिन अभी तक इस मामले में कुछ भी नहीं मिला है ।इसीतरह वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के तहत 1134 करोड 54 लाख रूपये मंजूर किये गये थे लेकिन उस साल भी एक पैसा नहीं दिया गया ।

राज्य की हिस्सेदारी देने के मामले में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कई पत्र लिख चुके हैं ।