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पोषाहार के लिए निकलेंगे नए टेंडर, हाई पॉवर कमेटी लेगी फैसला

Updated: IST New Tender of Nutrition Food to declare Next Month
आपूर्ति की अंतरिम व्यवस्था तय..., हाईपॉवर कमेटी का फैसला : इसी महीने कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव

भोपाल. पोषाहार आपूर्ति को लेकर प्रदेश सरकार अंतरिम व्यवस्था के लिए अगले महीने टेंडर जारी करेगी। आपूर्ति के लिए स्व-सहायता समूहों और सरकार की अधिक हिस्सेदारी वाली कंपनियों को ही मौका मिलेगा। आगामी कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लाने पर सहमति बन गई है। मंगलवार को हाईपॉवर कमेटी की बैठक में ये फैसले हुए। हाईपॉवर कमेटी में महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनीस व स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह और एसीएस दीपक खांडेकर, महिला एवं बाल विकास प्रमुख सचिव जेएन कंसोटिया व स्वास्थ्य प्रमुख सचिव गौरी सिंह हैं। टेंडर में स्व-सहायता समूहों को भाग लेने की पात्रता दी जाए। एेसी कंपनियां भी भाग ले सकेंगी, जिसमें सरकार की 51 फीसदी हिस्सेदारी हो। इसमें आपूर्ति के मापदंड तय किए जाएंगे।हाईपॉवर कमेटी ने मंगलवार को राज्य मंत्रालय में अंतरिम व्यवस्था को लेकर बैठक की। दो घंटे चली इस बैठक में टेंडर प्रक्रिया को लेकर मंथन हुआ

आपूर्ति क्षमता पर निर्भर होंगे टेंडर
आपूर्ति के लिए ग्लोबल टेंडर होंगे। इसमें आपूर्ति क्षमता पर टेंडर निर्भर करेगा। प्रारंभिक रुप से 3000-4000 टन प्लांट क्षमता वाली संस्था को ही टेंडर में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा दुग्ध संघ-सांची जैसी संस्थाओं को भी इस टेंडर प्रक्रिया में शिरकत का अवसर दिया जाएगा। नए नियमों में एेसी संस्था ही टेंडर भर सकेगी, जो वर्तमान में बड़े समूह को फूड प्रोडेक्ट सप्लाई करती हो।

जनवरी से आपूर्ति का लक्ष्य
अंतरिम व्यवस्था जनवरी से शुरू होनी है। इसलिए दिसंबर प्रारंभ तक टेंडर का लक्ष्य रखा गया है। अक्टूबर में ही कैबिनेट से टेंडर का प्रस्ताव पारित कराने का लक्ष्य है। नवंबर में टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसमें महीने भर का समय लगना है। दिसंबर से संबंधित संस्था को जिम्मा देकर जनवरी से आपूर्ति शुरू कराने का लक्ष्य है। हाईपॉवर कमेटी की पिछली बैठक में पोषाहार पर गंभीर शिकायतों और जांचों पर भी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था। इसका प्रारंभिक आकलन भी मंगलवार को बैठक में पेश किया गया, किंतु फिलहाल हाईपॉवर कमेटी का फोकस केवल अंतरिम व्यवस्था पर ही है।

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