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सीएम के आदेश भी तांक पर, रोक के बाद भी जारी है भवन निर्माण

Updated: IST officers overlook can effects on city development,
यहां ज्यादातर प्रोजेक्ट क्रेडाई से जुड़े सदस्यों के हैं, जिन्होंने पंचायत की भवन अनुज्ञा के बाद टीएनसीपी से लेआउट सेंक्शन करवाए हैं।

भोपाल. शहर के आउटर सर्कल में चल रहे प्रायवेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की भवन अनुज्ञा खारिज करने संबंधित आदेशों ने शासन की व्यवस्था को चुनौती दी है। नगर निगम भवन अनुज्ञा शाखा से जारी इन आदेशों में कोलार, कटारा हिल्स, नीलबड़, बागमुगलिया, 11 मील सहित रापडि़या इलाकों में आवास निर्माणों पर रोक लगी है। यहां ज्यादातर प्रोजेक्ट क्रेडाई से जुड़े सदस्यों के हैं, जिन्होंने पंचायत की भवन अनुज्ञा के बाद टीएनसीपी से लेआउट सेंक्शन करवाए हैं। नगर निगम ने इन आदेशों को मानने से इनकार कर दिया है और दोबारा अनुमतियां प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। एेसा तब किया जा रहा है जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यशाला में इस तरह की तकनीकी अड़चनों को दूर करने पर आम सहमति बन चुकी है।

सीएम ने ये दिए थे निर्देश

भवन अनुज्ञा कानूनों का सरलीकरण कर इसे ऑनलाइन किया जाए, ताकि बिचौलियों से निवेशकों को छुटकारा मिले।

डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर बरसों पुराने प्रावधानों को समाप्त कर केवल जरूरी अनुमतियों को अस्तित्व में रखा जाए।

एक ही प्रकार के कार्य के लिए अलग-अलग विभागों से अनुमति लेने की बजाए सिंगल विंडो परमिशन जारी करें।

प्रोजेक्ट्स पर जारी पूर्व अनुमतियों को स्थिति परिवर्तन जैसे पंचायतों का विलय होने पर भी वैध माना जाए।

&फिलहाल आदेशों और कार्रवाई की समीक्षा नहीं हो सकी है। वीआईपी मूवमेंट की वजह से इसमें विलंब हुआ जल्द ही निर्णय करेंगे।

छवि भारद्वाज, निगमायुक्त

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