आंदोलन पर जांच आयोग की रिपोर्ट में पुलिस फायरिंग को सही माना

मंत्री लाल सिंह आर्य ने विधानसभा के पटल पर रखी रिपोर्ट, बैढ़न में पांच साल पहले श्रमिकों के आंदोलन के दौरान फायरिंग का मामला।

भोपाल। विंध्य के बैढ़न में पांच साल पहले श्रमिकों के आंदोलन के दौरान फायरिंग को जस्टिस आर एस त्रिपाठी ने अपनी जांच में सही माना है। उन्होंने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सात सुझाव भी सरकार को दिए हैं। 

इस गोली चलाने की रिपोर्ट सामान्य प्रशासन मंत्री लाल सिंह आर्य ने सदन के पटल पर रखी। बैढ़न में 13 दिसम्बर 2013 को श्रमिकों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा गोलीचलाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और दो घायल हो गए थे। इस मामले में गठित जांच आयोग केजस्टिस आरएस त्रिपाठी की रिपोर्ट आज सदन में पटल पर रखी गई। 

रिपोर्ट में कहा गया है कि परिस्थितियों के हिसाब से गोली चलाना अनुचित नहीं था। आयोग ने कहा है कि घटनास्थल पर कलेक्टर मौजूद नहीं थे, इसलिए उनसे अनुमति जरूरी नहीं थी ऐसे समय कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भी निर्णय ले सकता है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि पुलिस बल को प्लास्टिक की गोलियां दी जानी चाहिए ताकि लोगों को क्षति कम पहुंचे। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में अलग से पुलिस बल तैनात करने और ऐसे क्षेत्रों में जिला पुलिस बल में भी और वृद्धि का सुझाव दिया गया है।

किसानों की आत्महत्या: कर्ज है मुख्य जड –

गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि किसानों की आत्महत्या में कर्ज एक बहुत बड़ा कारण है पर ऐसी घटनाएं सिर्फ अभी नहीं हो रही हैं।

कांग्रेस के शासन में भी हजारों किसानों ने आत्महत्या की थी और देश भर के दूसरे राज्यों में भी इस तरह के हालात हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं पर विपक्ष अनर्गल आरोप लगाने से बाज आए। सरकार किसानों के हितों के लिए लगातार काम कर रही है। किसानों के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ भी उन्हें मिल रहा है।

 भर्ती में आयुसीमा बढ़ाने के दिए संकेत

सामान्य प्रशासन मंत्री लाल सिंह आर्य ने आज विधानसभा परिसर में पत्रकारों से चर्चा में भर्ती में आयु सीमा में वृद्धि किए जाने के संकेत दिए। लाल सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार बेरोजगारों के हित में समय और परिस्थिति काल के हिसाब से निर्णय कर सकती है।

प्रदेश सरकार ने कल ही अतिथि शिक्षकों की आयु सीमा में पांच और तीन साल की वृद्धि का ऐलान किया है। लाल सिंह ने कहा कि संशोधन पहले भी होते रहे हैं। सरकार अन्य परिक्षाओं में भी आयु सीमा में वृद्धि करने का निर्णय ले सकती है।