शिक्षा मित्रों के बाद अब अतिथि शिक्षक और संविदा शिक्षकों की उम्मीदें बढ़ीं

भोपाल। उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों के समायोजन पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब मध्यप्रदेश के अतिथि शिक्षक, संविदा शिक्षकों को भी अपनी नियुक्ति और नियमितीकरण की उम्मीद जागी है। इन शिक्षकों ने मांग की है कि जल्द ही संविदा शिक्षकों के 41 हजार पद भरे जाएं और साथ ही संविदा शिक्षक और अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए। यूपी के शिक्षा मित्रों की तरह ही मध्यप्रदेश के संविदा शिक्षक और अतिथि शिक्षक बरसों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक पौने दो लाख शिक्षा मित्रों को नहीं हटाया जाएगा। साथ ही उन्हें दो भर्तियों में परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इसमें उन्हें अनुभव का लाभ भी दिया जाएगा। इधर काफी समय से मध्यप्रदेश में लंबित शिक्षकों की कमी पूरी करने की मांग पर फैसला नहीं हो पा रहा है। सरकार यह फैसला दिनों दिन टालती जा रही है। अपना चुनावी पक्ष मजबूत करना चाहती है सरकार सरकार के फैसले में हो रही लेटलतीफी के कारण माना जा रहा है कि सरकार 2018 और 2019 में होने वाले चुनावों को देखते हुए सरकार चुनाव में अपना पक्ष मजबूत करना चाहती है। इसलिए वे ऐसे समय में बेरोजगारों को नौकरियां देगी जिससे चुनाव में यह शिक्षक सरकार के फेवर में रहे। यह भी है खास -अतिथि शिक्षकों की कमी के चलते विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो पा रही हैं। -सरकारी विद्यालय में पूरा स्टाफ नहीं होने के चलते इन्हे रखा गया था। इस वर्ष शैक्षणिक सत्र शुरू हुए एक माह हो गया है, लेकिन शासकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षकों को रखने के लिए अभी कोई आदेश नहीं आए हैं। -इस बार अतिथि शिक्षकों के बिना ही शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया, लेकिन कुछ स्कूलों में बगैर आदेश के ही अतिथि शिक्षक काम पर रख लिए गए। 2018 चुनाव ध्यान में रखकर 50 हजार की भर्ती करने में सरकार राज्य में लंबे समय से बेरोजगार युवा सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे है। सरकार जल्द ही 50 हजार से अधिक पदों पर भर्ती करने वाली है। जिनमें पटवारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की भर्ती हरी झंडी हैं, साथ ही संविदा शिक्षक, अतिथि शिक्षकों की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होने वाली है। 11 हजार नियुक्ति की घोषणा मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों ही एक कार्यक्रम में यह आधिकारिक घोषणा की थी कि 10 हजार पटवारियों, 550 तहसीलदार और 940 नायब तहसीलदारों की भर्ती की जाएगी। लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे। अतिथि शिक्षक संघ के संजय दुबे के मुताबिक सरकार ने अतिथि शिक्षकों की भर्ती के बगैर ही शिक्षा सत्र की शुरुआत कर दी। यह गलत है। हम इतने सालों से सरकार को अपनी सेवाएं दे रही हैं, हमें भी उत्तरप्रदेश के शिक्षा मित्रों की तरह समायोजित करना चाहिए। साथ ही हमारा वेतन भी बढ़ाना चाहिए। दुबे ने बताया कि उन्हें पूरे महिने मेहनत करने के बाद 2400 रुपए के करीब पैसा मिलता है, जबकि दिल्ली के अतिथि शिक्षकों को 32 हजार रुपए वेतन मिलता है।

शिक्षा मित्रों के बाद अब अतिथि शिक्षक और संविदा शिक्षकों की उम्मीदें बढ़ीं

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