162 में से 80 कॉलेजों ने छात्रसंघ चुनाव को लेकर दिया जवाब, शासन को भेजेंगे समरी
शासन के निर्देश पर बीयू प्रशासन ने संबद्ध कॉलेज प्रबंधनों से मांगी थी जानकारी
रिपोर्ट होगी तैयार
बिलासपुर. नए शिक्षण सत्र में छात्रसंघ चुनाव कराने या न कराने को लेकर 80 कॉलेजों ने यूनिवर्सिटी को अपना अभिमत भेजकर सलाह दे दिया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन अब इसकी समरी तैयार कर राज्य शासन को भेजने तैयारी कर रही है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने राज्य शासन के पत्र का हवाला देकर संबद्ध 162 कॉलेजों को पत्र भेजकर अभिमत मांगा था कि शिक्षण सत्र 2017-18 में कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव कराया जाए या नहीं। संबद्ध कॉलेजों से वेब पोर्टल में 5 बिंदुओं का फार्मेट भेजकर 7 दिन के अंदर अपने विचार भेजने कहा गया था ताकि शासन को इससे अवगत कराया जा सके और इस शिक्षण सत्र के लिए योजना बनाई जा सके।
ये पूछा गया है कॉलेजों से
-संबद्ध कॉलेजों को भेजे गए फार्मेट में पूछा गया है कि गत वर्ष जुलाई 2016 में आपके कॉलेज में क्या शैक्षणिक गतिविधि आरंभ की गई थी।
– क्या चुनाव के शैक्षणिक गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।
– पिछले तीन साल के अनुभव के आधार पर क्या आप छात्रसंघ निर्वाचन प्रक्रिया को जारी रखे जाने के पक्ष में हैं।
– क्या आप वर्तमान में प्रचलित प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से सहमत हैं।
-आप क्या सोंचते हैं कि छात्रसंघ चुनाव को लेकर कोई और विकल्प है यदि है तो अवगत कराएं।
अभाविप कार्यकर्ता कर चुका हैं प्रदर्शन
केंद्र से लेकर राज्य तक में भाजपा की सरकार है, इसके बावजूद सत्तापक्ष के अनुषांगिक संगठनों को विभिन्न मुद्दों को लेकर अपने ही सरकार के खिलाफ आंदोलन और प्रदर्शन करना पड़ रहा है। शासन द्वारा छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर हाल ही में आए एक बयान को लेकर पिछले दिनों अभाविप ने प्रदर्शन कर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उच्चशिक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर छात्रसंघ चुनाव को जारी रखने की मांग की थी। समय- समय पर कार्यकर्ताओं ने इसके लिए आवाज भी बुलंद की।
निर्धारित फॉर्मेट में मांगी गई थी जानकारी
कॉलेजों को रजिस्ट्रार एट द रेट बिलासपुर यूनिवर्सिटी डॉट एसी डॉट इन पर फार्मेट को भरकर 7 दिवस के अंदर भेजने निर्देश दिए गए थे, ताकि शासन को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए इस जानकारी को भेजकर वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके। यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा जारी फार्मेट के संबंध में 162 में से 80 कॉलेजों ने सभी पांच बिंदुओं पर अपना अभिमत भेजा है, जिसकी लिस्टिंग कराकर रिपोर्ट सौंपने के लिए अधिष्ठाता छात्र कल्याण को निर्देश दिया गया है।