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एजीएम का बर्खास्तगी आदेश हाईकोर्ट ने किया निरस्त

Updated: IST haigh court
गोनाडे की नियुक्ति बीएसपी में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर अनुसूचित जाति हल्बा के अंतर्गत 1995 में हुई थी।

बिलासपुर. भिलाई स्टील प्लांट में असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत महेश कुमार गोनाडे के बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करते हुए हाईकोर्ट की युगलपीठ ने फुल बैक वेजेज एवं सेवा को निरंतर माने जाने का आदेश जारी किया। गोनाडे की नियुक्ति बीएसपी में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर अनुसूचित जाति हल्बा के अंतर्गत 1995 में हुई थी। इनका जाति प्रमाण पत्र 11 सितंबर 1987 को उप जिलाधीक्षक दुर्ग द्वारा जारी किया गया था। इनकी जाति की शिकायत उच्चस्तरीय छानबीन समिति रायपुर में की गई थी। जांच के बाद समिति की रिपोर्ट में बताया गया कि जाति हल्बा नहीं कोष्ठी है। इसलिए अनुसूचित जनजाति का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।

परंतु समिति ने यह उल्लेख किया कि महाराष्ट्र सरकार बनाम मिलिंद के मामले में उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत एवं भारत सरकार कार्मिक प्रशिक्षण एवं पेंशन मंत्रालय के मेमोरेंडम 2010 के तारतम्म्य में महेश कुमार गोनाडे के आगे की सेवाएं यथावत रहेंगी। बीएसपी के सीएमओ ने 24 अक्टूबर 2015 को आदेश जारी कर गोनाडे को सेवा से बर्खास्त कर दिया एवं पेंशन, सीपीएफ समेत अन्य सभी लाभ से वंचित कर दिया। बर्खास्तगी के बाद गोनाडे द्वारा कैट में अपील की गई, वहां से भी याचिका खारिज हो गई। इसके बाद अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी, रुचि नाग एवं संदीप सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई।

कहा गया कि चूंकि उच्च स्तरीय छानबीन समिति रायपुर ने यह पाया गया कि वह हल्बा नहीं बल्कि कोष्ठा जाति के हैं। इसलिए अनुसूचित जाति का लाभ नहीं दिया जा सकता। समिति ने स्वमेव याचिकाकर्ता को महाराष्ट्र सरकार बनाम मिलिंद के मामले में ऑफिस मेमोरेंडम का उल्लेख किया है कि यदि नियुक्ति 28 नवंबर 2000 के पूर्व हुई हो तो सेवा में बने रहेंगे, पर भविष्य में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

इसके बाद भी बीएसपी प्रबंधन ने बर्खास्तगी आदेश जारी किया, जो अनुचित है। जस्टिस प्रशांत मिश्रा एवं जस्टिस अनिल शुक्ला की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद बर्खास्तगी आदेश को निरस्त किया। साथ ही बर्खास्तगी दिनांक से फुल बैक वेजेज का लाभ देते हुए सेवा को निरंतर माने जाने का आदेश जारी किया।

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