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नगद वेतन मिलने में आड़े आ रहे आरबीआई के नियम

Updated: IST Note ban new rules of withdrawl
राज्य शासन के निर्देश के बाद पहले दिन सोमवार को रजिस्ट्री कार्यालय ने इसके लिए पहल की। दस कर्मचारियों के नामों की सूची दी।

बिलासपुर. नोटबंदी के बाद हो रही दिक्कतों को देखते हुए राज्य शासन ने आदेश दिए हैं कि सभी विभाग अपने कर्मचारियों को दिसंबर में दिए जाने वाले वेतन से 10-10 हजार रुपए नकदी के रूप में एडवांस दें। लेकिन यह मामला आरबीआई के नियम से टकराकर उलझ गया है। यदि किसी विभाग में ऐसे 10 कर्मचारी हैं, और उन्हें कुल एक लाख रुपए का भुगतान करना है, तो विभाग अपने बैंक एकाउंट से सिर्फ 50 हजार ही नकदी निकाल सकता है। यानी सभी कर्मचारियों को अग्रिम नकदी मिलना मुश्किल है। राज्य शासन के निर्देश के बाद पहले दिन सोमवार को रजिस्ट्री कार्यालय ने इसके लिए पहल की। दस कर्मचारियों के नामों की सूची दी। लेकिन ट्रेजरी ने नियमानुसार यह राशि विभाग के करंट एकाउंट में डाल दी। उधर आरबीआई के नियम के मुताबिक वर्तमान में कोई भी बैंक के करंट एकाउंट से 50 हजार से अधिक नहीं निकाल सकता। अब विभाग इस नियम में फंसकर रह गया है। रजिस्ट्री कार्यालय यदि अपने कर्मचारियों को एडवांस देने के लिए यह रकम बैंक से निकाले भी तो 50 हजार से अधिक नहीं निकाल सकता। यानी वह केवल 5 कर्मचारियों को ही 10-10 हजार नकदी अग्रिम वेतन दे सकता है।

फोरम के कर्मियों ने किया इनकार

इधर जिला उपभोक्ता फोरम के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मियों ने अग्रिम वेतन राशि लेने से इनकार कर दिया। इस विभाग ने इसकी लिखित में सूचना जिला कोषालय में दी गई।

आज-कल भी राशि देंगे

अग्रिम राशि मंगलवार व बुधवार को भी कोषालय से संबंधित विभाग के खाते में जमा की जाएगी। बशर्ते इसके लिए संबंधित विभाग की तरफ से राशि लेने के लिए पत्र कोषालय में जमा होना चाहिए।

नकद देने रसीदी टिकट अनिवार्य:पांच हजार रुपए से अधिक देने के लिए कर्मचारी के हस्ताक्षर के साथ ही एक रुपए का रसीदी टिकट लगाना अनिवार्य है। इसके लिए मस्तूरी के बीईओ ने कोषालय से दो हजार रुपए की रसीदी टिकट खरीदी।

ई. बिल में एडवांस का विकल्प नहीं

ई. बिल पे के साफ्टवेयर में एडवांस का विकल्प नहीं है। इसलिए डायरेक्टर ट्रेजरी ने एक परिपत्र जारी करके यह कार्य ऑफलाइन करने के आदेश दिए गए हैं। ताकि कर्मियों को अग्रिम राशि का भुगतान किया जा सके।

बिल वापस लिया

एसपी कार्यालय की तरफ से सभी कर्मचारियों के नवंबर माह का पे बिल बनाकर ट्रेजरी में जमा कर दिया गया था। नए आदेश आने के बाद एसपी कार्यालय ने पे बिल को नए सिरे से बनाने के लिए वापस ले लिया है।

जिला रजिस्ट्री कार्यालय ने दस कर्मियों के लिए अग्रिम राशि की सूची दी। इस विभाग को एक लाख रुपए का भुगतान किया गया। उपभोक्ता फोरम की तरफ से अग्रिम राशि नहीं लेने का पत्र दिया गया है।

आरबी वर्मा, वरिष्ठ जिला कोषालय अधिकारी,बिलासपुर

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