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पीएससी 2008 का मामला: शासन को तीन सप्ताह में जवाब देने के निर्देश

Updated: IST life imprisonment for rape
छग लोक सेवा आयोग द्वारा जानकारी नहीं दिए जाने पर रविंद्र सिंह ने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय के जरिए कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट को बताया कि पूर्व में शिवशंभु विरुद्ध केंद्रीय लोक सेवा आयोग मामले में शिवशंभु को समान जानकारी प्रदान करने का आदेश दिया गया था।

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2008 में परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें गड़बड़ी व अयोग्य उम्मीदवारों के चयन को लेकर अभ्यर्थी रविंद्र सिंह आरटीआई के तहत आवेदन लगाया। इसमें मुख्य परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक व स्केलिंग के बाद दिए गए अंकों की जानकारी मांगी गई थी। छग लोक सेवा आयोग द्वारा जानकारी नहीं दिए जाने पर रविंद्र सिंह ने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय के जरिए कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट को बताया कि पूर्व में शिवशंभु विरुद्ध केंद्रीय लोक सेवा आयोग मामले में शिवशंभु को समान जानकारी प्रदान करने का आदेश दिया गया था।

यह आदेश दिल्ली हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से भी कंफर्म हो गया था। जबकि बिलासपुर हाईकोर्ट द्वारा वर्ष 2015 में नोटिस दिए जाने के डेढ़ वर्ष बाद भी छग शासन एवं राज्य सूचना आयोग द्वारा आज तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस गौतम भादुड़ी ने राज्य शासन एवं राज्य सूचना आयोग को जवाब प्रस्तुत करने के लिए तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया है।

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