…तो जेल जाएंगे सभी अवैध कॉलोनाइजर्स

संभागायुक्त ने एफआईआर करने और जेल भेजने का दिए आदेश छोटी सी शिकायत अब बड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रबंधक पर कार्रवाई के आदेश डेढ़ घंटे तक ली अफसरों की बैठक. बोले- दूर करेंगे कुपोषण

बुरहानपुर. अवैध कॉलोनाइजरों पर अब जल्द ही जमीनी स्तर पर कार्रवाई दिखाई देगी। इंदौर संभागायुक्त संजय दुबे ने कलेक्टर दीपक सिंह और एसडीएम श्यामेंद्र जायसवाल को अवैध कॉलोनाइजर्स के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही जिला पंजीयक को भी सख्त हिदायत दी कि यदि अवैध कॉलोनियों के मकानों व प्लाटों की फर्जी रजिस्ट्रीयों की कोई शिकायत प्राप्त होगी तो उनके विरूद्ध भी सख्त दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
गुरुवार को सुबह आठ बजे संभागायुक्त बुरहानपुर पहुंच गए। यहां पर उन्होंने एनजीटी के आदेश पर दरगाह-ए-हकीमी और राजघाट स्थित गुरुद्वारा का निरीक्षण किया। वहीं सुबह 10 बजहे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक ली।
फर्जी रजिस्ट्री पर आप पर होगी कार्रवाई
बैठक में अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री की शिकायत प्राप्त होने पर उन्होंने प्रकरण भी दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही प्लॉटो की फर्जी रजिस्ट्री पर जिला पंजीयक पर ही कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बैठक में कलेक्टर दीपक सिंह, वनमण्डलाधिकारी डीएस कनेस, नगर निगम आयुक्त एसके रेवाल सहित विभिन्न जिला अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने निगम आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी दिनों में नगर उदय से भारत उदय अभियान प्रारंभ होने जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रत्येक नागरिक को उसकी पात्रता के आधार पर योजनाओं का लाभ दिया जाना है।
सीएम हेल्पलाईन में शिकायतें पेंडिंग, अफसरों को लताड़
आयुक्त दुबे ने बैठक में सभी अधिकारियों को निर्दश दिए कि वे सीएम हेल्प लाईन में उनके विभाग से संबंधित दर्ज आवेदनों का प्रतिदिन अवलोकन करें। उनका अपने स्तर पर ही निराकरण करें। लेवल 3 एवं 4 पर शिकायत जाने पर संबंधित लेवल 1 अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
ये अफसर बने आयुक्त का कोप भाजन
– जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन दर्ज 95 में से 6 7 शिकायतें लेवल 4 पर दर्ज थी इस पर रघुवंशी पर जमकर बसे
– प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के महाप्रबंधक एसके कछुआए की अनुपस्थिति पर नाराजगी प्रकट कर कार्रवाई के आदेश दिए
– वर्ष 2009-10 के कुछ कार्य भी अधूरे पाए जाने पर उन्होंने जिला पंचायत सीईओ से जवाब मांगा
– आधार सिडिंग कम होने पर अक्टूबर माह का जनपद सीईओ के वेतन रोकने की बात कही
– शहरीय व ग्रामीण क्षेत्र में लार्वा सर्वे का कार्य शीघ्रता से पूर्ण न कराए जाने पर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों पर नाराज हुए।
घर में मिलेगा डेंगू का लार्वा तो लगेगा अर्थदंड
स्वास्थ्य विभाग को आयुक्त ने घर-घर जाकर यह डेंगू के लार्वा के सर्वे किए जाने के आदेश दिए हैं। वहीं घरों में लार्वा पाया जाने उनके गृह स्वामियों पर अर्थदण्ड के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग अर्थदंड तय करने में लगा हुआ है। जिले में डेंगू की स्थिति बेहतर नहीं कही जा सकती है।
दो वक्त के भोजन से मिटाएंगे कुपोषण
आयुक्त संजय दुबे ने कहा कि यह जिला महिला बाल विकास मंत्री का गृह जिला है, इसलिए यहां पर कुपोषण चुनौतीपूर्ण है। यहां पर आंगनवाडिय़ों में दो वक्त भोजन देकर और किशोरी बालिकाओं को आयरन देकर एनिमिया और कुपोषण दूर करेंगे। आयुक्त ने आहार योजना इंदौर के साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों में स्वच्छा अनुसार लागू करने की बात कही है। आयुक्त ने महिला बाल विकास अधिकारी को निर्देष कि आंगनवाड़ी केन्द्रों का अधिकाधिक निरीक्षण करें और बच्चों की अधिकतम उपस्थिति सुनिष्चित करें।