नई दिल्ली. आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) ने 2539 किलोमीटर लंबी जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो-धमारा गैस पाइपलाइन के लिए 5,176 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। यह रकम कुल 12,940 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की 40 फीसदी है। इस पाइपलाइन से देश के पूर्वी हिस्से को नेशनल गैस ग्रिड को जोड़ने में मदद मिलेगी।
इन राज्यों को मिलेगा फायदा
इस प्रोजेक्ट से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को औद्योगिक, व्यावसायिक, घरेलू और ट्रांसपोर्ट सेक्टरों के लिए क्लीन और इकोफ्रेंडली फ्यूल आसानी से मिलेगा। सीसीईए ने वाराणसी, पटना, रांची, जमशेदपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता, कटक आदि शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) के विकास को भी मंजूरी दी।
21 हजार को रोजगार, सवा करोड़ को लाभ
इस प्रोजेक्ट से देश के पूर्वी इलाकों में घरों तक क्लीन कुकिंग फ्यूल पहुंचाने में मदद मिलेगी। सीजीडी नेटवर्क से सीधे तौर पर इन शहरों की सवा करोड़ आबादी को लाभ मिलेगा। साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 21 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा और देश के पूर्वी हिस्से में सोशियो-इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट से इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के रूट पर पड़ने वाली तीन फर्टिलाइजर यूनिट्स के रिवाइवल को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है।
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