Shiksha Mitra की मांग, यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे पुनर्विचार याचिका

इस मांग को लेकर फतेहपुर, सन्तकबीरनगर, बाराबंकी, अम्बेडकरनगर, गाजीपुर, लखनऊ, बरेली, फर्रुखाबाद और गोरखपुर समेत कई जिलों में Shiksha Mitra आन्दोलित हैं

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आहत शिक्षामित्रों ने सरकार से पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मांग को लेकर बुधवार को आन्दोलन शुरू कर दिया। शिक्षामित्रों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका राज्य सरकार ने दाखिल की थी, इसलिए पुनर्विचार याचिका भी उसे ही दाखिल करना चाहिए। इस मांग को लेकर फतेहपुर, सन्तकबीरनगर, बाराबंकी, अम्बेडकरनगर, गाजीपुर, लखनऊ, बरेली, फर्रुखाबाद और गोरखपुर समेत कई जिलों में Shiksha Mitra आन्दोलित हैं।

उन्होंने फर्रुखाबाद में रेलवे स्टेशन पर धरना दिया तो बाराबंकी में लखनऊ-गोरखपुर राजमार्ग जाम कर दिया। सन्तकबीरनगर में आगजनी की सूचना है। आन्दोलन बस्ती में भी चल रहा है। शिक्षामित्रों का कहना है कि राज्य विधानसभा के पिछले चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी आश्वासन दिया था कि शिक्षामित्रों को बेरोजगार नहीं होने देंगे। कोर्ट के मंगलवार के आदेश से शिक्षामित्रों का भविष्य अधर में लटक जाएगा।

मोदी को अपना वादा निभाते हुए लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश करना चाहिए ताकि शिक्षामित्र सहायक अध्यापक बने रहें। शिक्षामित्र एसोसिएशन के सचिव और लखनऊ इकाई के अध्यक्ष सुशील यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लगभग तीन लाख लोगों के बारे में आदेश दिया है जिसमें 72825 बीएड और टीईटी पास अभ्यर्थी हैं, जबकि 172000 Shiksha Mitra। इनके अलावा 99000 बीटीसी और टीईटी पास अभ्यर्थी हैं, जबकि 172000 शिक्षामित्र टीईटी उत्तीर्ण नहीं हैं।