मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विभाग को तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए प्रत्येक जिलों में एसटी-एससी हब बनाने का निर्देश दिया है…
चाईबासा-रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विभाग को तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए प्रत्येक जिलों में एसटी-एससी हब बनाने का निर्देश दिया है। यह योजना केंद्र सरकार ने दलित एवं आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के लिए आरंभ की है। कहा कि इस योजना के बाद दलित एवं आदिवासियों के विकास में काफी मदद मिलेगी।
जानकारी के अनुसार एसटी-एससी हब द्वारा इस संवर्ग से आने वाले लोगों में उद्यमिता का विकास किया जायेगा। इसमें औद्योगिक संगठनों को भी शामिल किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सके।
बताया गया कि एसटी-एससी हब के संचालन के लिए राज्य स्तर पर एक कमेटी गठित की जायेगी। जो इन उद्यमियों के समक्ष आ रही किसी प्रकार की परेशानी को दूर करेगी। शिकायतों का निराकरण करेगी। साथ ही फंडिंग व प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जायेगी।
उद्योग विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने सीएनटी-एसपीटी में संशोधन कर दिया है। इससे अब आदिवासी और दलित अपनी ही जमीन पर उद्योग भी लगा सकते हैं। पूर्व में कृषि भूमि होने के कारण वह ऐसा करने में सक्षम नहीं थे। अब जब कृषि भूमि की बाध्यता हट गयी है तब आदिवासी और दलित आसानी से अपना व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं। जहां तक पूंजी की बात है तो वह एसटी-एससी हब संचालन समिति द्वारा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।