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पंजाब को ड्रगस फ्री करने के लिए टास्क फोर्स का गठन

Updated: IST Captain Amarinder warned the rebels
पहली की बैठक में सरकार ने लिए कठोर फैसले, कम होंगे शराब के ठेके, महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण

चंडीगढ़। पंजाब में नवगठित कांग्रेस सरकार ने शनिवार को पहली ही बैठक में चुनावी घोषणा पत्र को ध्यान में रखकर फैसले लिए। पंजाब सरकार ने मंत्रीमंडल की पहली बैठक में अहम फैसला लेते हुए प्रदेश में करीब पांच सौ शराब ठेके हटा दिए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए प्रदेश में पहले से चल रहे 6384 शराब ठेकों को कम करके 5900 कर दिया है। इसके अलावा जो ग्राम पंचायतें प्रस्ताव पारित करके आबकारी विभाग को देंगी वहां भी शराब ठेके समाप्त कर दिए जाएंगे। नई नीति के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों तथा राजमार्गों के आसपास शराब ठेके नहीं चलेंगे।

सरकार ने सत्ता में आते ही सूबे की जनता के साथ किए गए वादे को अमली रूप देते हुए पंजाब में नशे के कारोबार को समाप्त करने के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। इस टास्क फोर्स की जिम्मेदारी एडीजीपी हरप्रीत सिंह सिद्धू को सौंपी गई जो लंबे समय से छत्तीसगढ़ में प्रतिनियुक्ति पर हैं। सिद्धू को पंजाब सरकार ने वापस बुला लिया है। सिद्धू पंजाब के वह आईपीएस अफसर हैं जिन्होंने पंजाब पुलिस के जवानों को मानवता का पाठ पढ़ाते हुए फोन पर बातचीत करते समय श्रीमान जी कहने का अभियान शुरू करवाया था। अब सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पंजाब सरकार ने चुनाव के दौरान किए गए वादे को पूरा करते हुए किसानों के कर्ज माफ करने के लिए एक सब कमेटी बनाने का फैसला किया है। कांग्रेस ने चुनाव के दौरान कर्जा माफी का ऐलान किया था। पहली ही बैठक में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक सब कमेटी बनाने का फैसला करते हुए कहा कि यह कमेटी पंजाब में किसानों के कर्ज की वास्तविक स्थिति का रिव्यू करते हुए अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद पंजाब सरकार द्वारा कर्ज माफी की दिशा में बड़ा फैसला किया जाएगा।

पंजाब सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए राज्य में चल रहे डीटीओ के पदों को समाप्त कर दिया है। अब जिला परिवहन अधिकारी की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के एसडीएम के पास होगी। सरकार का तर्क है कि डीटीओ विंग के माध्यम से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा था। जिसके चलते इन पदों को भंग करके एसडीएम स्तर के अधिकारियों को ही डीटीओ के अधिकार दिए गए हैं।

पंजाब सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा प्रदान कर दी है। सरकार का यह फैसला सरकारी विभागों में नियमित नौकरियों के साथ-साथ अनुबंध के आधार पर होने वाली भर्तियों में भी लागू रहेगा।

पंजाब सरकार ने राज्य के आर्थिक हालातों पर एक श्वेत पत्र जारी करने का फैसला किया है। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने मंत्रीमंडल की बैठक के बाद बताया कि पंजाब की वित्तीय हालत इस समय ठीक नहीं है। पंजाब का वित्तीय घाटा लगातार बढ़ रहा है। जिसके चलते बहुत जल्द एक श्वेत पत्र जारी करके पंजाब के लोगों को वास्तविक आर्थिक हालातों के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी।

15वीं विधानसभा का पहला सत्र 24 मार्च, 2017 को बाद दोपहर 2.00 बजे आरंभ होगा। इस संबंधी फैसला पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में मंत्रीमंडल की शनिवार को हुई प्रथम बैठक के दौरान लिया गया। विधानसभा के चुने गये नये सदस्य 24 और 27 मार्च को शपथ लेंगे। स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर का चुनाव 27 मार्च को होगा और इसी दिन ही बिछुड़ी प्रमुख शख्शीयतों को श्रद्धांजलियां भेंट की जायेंगी। पंजाब के राज्यपाल का भाषण 28 मार्च को होगा और उसके बाद 29 मार्च को राज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव और बहस के अतिरिक्त वर्ष 2016-17 की अनुपूरक मांगें और वर्ष 2017-18 के लिये लेखा अनुदान प्रस्तुत किया जायेगा।

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