जिला स्तरीय भर्तियों पर पीछे हटी हरियाणा सरकार

ग्रुप सी व डी में पुराने नियमों के तहत भर्ती की तैयारी, अफसरशाही और विपक्षी नेताओं ने योजना पर उठाए सवाल

चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी विभागों में ग्रुप सी व डी के तहत जिला स्तर पर भर्तियां किए जाने के अपने ही फैसले पर हरियाणा सरकार पीछे हटने की तैयारी में है। सरकार ने विपक्ष के दबाव तथा अफसरशाही के तर्कों के बाद पुरानी प्रणाली के तहत ही भर्तियां करने की योजना बनाई है।

हरियाणा में ग्रुप सी व डी के कर्मचारियों को भर्तियों का विवाद लंबे समय से चल रहा है। हरियाणा सरकार ने इसी साल 23 जून को मंत्री समूह की अनौपचारिक बैठक में ग्रुप सी व डी के कर्मचारियों की भर्ती की वर्षों पुरानी प्रक्रिया को समाप्त करके जिला स्तर पर भर्तियां करने का फैसला लिया गया था। हरियाणा के सभी विभागों में इस समय ग्रुप सी व डी के तहत करीब दो लाख पद रिक्त पड़े हुए हैं। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि हरियाणा में जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सरकारी विभागों में पद बढऩे की बजाए घटते रहे हैं।

वर्तमान में ग्रुप सी व डी के तहत विभिन्न विभागों में करीब 75 हजार कर्मचारी अनुबंध के आधार पर काम कर रहे हैं। जिनमें मुख्य रूप से करीब 15 हजार अध्यापक, 12 हजार बिजली कर्मचारी, 12 हजार स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी तैनात हैं। कर्मचारी संगठन नियमित भर्तियों के साथ-साथ पहले से काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने तथा नियमित भर्तियां करने की मांग कर रहे हैं।

इस विवाद के बीच हरियाणा सरकार द्वारा जिला स्तर पर शुरू की जाने वाली भर्ती प्रक्रिया भी अधर में लटक गई है। सूत्रों की मानें तो हरियाणा में जिला स्तर पर होने वाली भर्तियों के माध्यम से पार्टी के नेता एवं जनप्रतिनिधि अपने करीबियों को अस्थाई तौर पर सरकारी विभागों में समायोजित करना चाहते थे। क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग तथा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से बहुत लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। विभिन्न विभागों में इस समय करीब एक लाख पद खाली हैं, जिन्हें सरकार अनुबंध के आधार पर भर्तियों के माध्यम से भरना चाहती है।

सरकार की इस योजना पर विपक्षी राजनैतिक दलों ने जहां हंगामा कर दिया है वहीं अफसरशाही ने अपने तर्क देकर इस पर ब्रेक लगा दिया है। विपक्षी दल कांग्रेस व इनेलो जहां इस मामले में सरकार पर चहेतों की बैकडोर एंट्री करने का आरोप लगा रहे हैं वहीं अफसरशाही का तर्क है कि जिला स्तर पर भर्ती करने से कई जिलों में पद खाली रहने तो कहीं अभ्यार्थी रहने की आशंका है। क्योंकि इससे एक जिले में रहने वाले व्यक्ति को दूसरे जिले में साक्षात्कार का अवसर नहीं मिलेगा।

ऐसे में विवाद बढ़ सकता है और कई विभागों में जिला स्तर पर पद खाली रह सकते हैं। राज्य स्तर पर पर चलने वाले साक्षात्कार अभियान के दौरान ऐसी कोई संभावना नहीं होगी। सूत्रों की मानें तो सरकार ने अफसरशाही के तर्कों को देखते हुए ग्रुप सी व डी में जिला स्तरीय भर्तियों की योजना को टाल दिया है। अब सरकारी विभागों में फिर से राज्य स्तर पर भर्तियां किए जाने की योजना चल रही है।

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के अनुसार सरकार ने ग्रुप सी व डी के माध्यम से 50 हजार कर्मचारियों की भर्ती का फैसला लिया है। भर्तियों का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। यह भर्तियों अनुबंध के आधार पर होंगी। भर्ती किस प्रक्रिया के माध्यम से होगी इस पर मंथन चल रहा है।