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जाटों ने किए हरियाणा सरकार से वार्ता के सभी दरवाजे बंद

Updated: IST yashpal malik in jat reservation movement
प्रदेश सरकार से बातचीत के सभी रास्ते बंद करने के बाद जाटों ने केंद्र सरकार की मध्यस्थता को लेकर विकल्प खुले छोड़ दिए

चंडीगढ़। हरियाणा में आरक्षण की मांग कर रहे जाट और प्रदेश सरकार अब आमने-सामने हो गए हैं। प्रदेश सरकार से बातचीत के सभी रास्ते बंद करने के बाद जाटों ने केंद्र सरकार की मध्यस्थता को लेकर विकल्प खुले छोड़ दिए हैं। अब हरियाणा व केंद्र सरकार चाहती है कि जाट समुदाय के लोग दिल्ली कूच न करें और जाट दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। टकराव की स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा ने केंद्र सरकार से अतिरिक्त सैन्य बल मांग लिए हैं।

दो दिन पहले जाटों तथा हरियाणा सरकार के बीच पानीपत में हुई वार्ता के बाद सब कुछ सामान्य होने का दावा किया था लेकिन शुक्रवार की दोपहर पूरा मामला बिगड़ गया और जाटों ने धरने समाप्त करने से इनकार कर दिया। शुक्रवार देररात तक हरियाणा सरकार के अधिकारी इस मुद्दे पर मंथन करते रहे।

अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समीति के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने मीडिया से बातचीत में साफ कर दिया कि हरियाणा की धोखेबाज सरकार के साथ जाट समुदाय किसी तरह की बात नहीं करेगा और वह 20 मार्च के दिल्ली कूच की तैयारी में लगे हुए हैं। यशपाल मलिक ने गेंद केंद्र सरकार के पाले में डालते हुए कहा कि इस मामले को लेकर अगर केंद्र सरकार का कोई मंत्री मध्यस्थता करते हुए बातचीत करनी चाहेगा तो उस पर विचार किया जा सकता है।

सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार दिल्ली कूच से पहले-पहले केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्यान को यह विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी सौंप सकती है। दूसरी तरफ इस पूरे विवाद में भाजपा सांसद राजकुमार सैनी फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। राजकुमार सैनी ने दावा किया है कि उन्होंने दो दिन पहले दिल्ली में हुई कोर कमेटी की बैठक में इस बात का विरोध किया था की सरकार को जाटों से कोई वार्ता नहीं करनी चाहिए।

प्रदेश सरकार उनकी जायज मांगे पहले ही मान चुकी है, वह केवल दबाव की राजनीति कर रहे हैं। माना जा रहा है कि राजकुमार सैनी के साथ अन्य गैर जाट नेता भी सरकार पर इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं कि सरकार अब जाटों से बात न करे। क्योंकि मुख्यमंत्री के आधार पर संसदीय कार्य मंत्री रामबिलास शर्मा जाटों से बात कर चुके हैं, और जाट वार्ता से पीछे हटे हैं।

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