एमडीएमके ने की केंद्र सरकार की आलोचना

एमडीएमके ने शनिवार को कावेरी प्रबंधन बोर्ड (सीएमबी) के गठन के मामले में विलंब करने के लिए केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। पार्टी प्रमुख वाइको ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है

चेन्नई. एमडीएमके ने शनिवार को कावेरी प्रबंधन बोर्ड (सीएमबी) के गठन के मामले में विलंब करने के लिए केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। पार्टी प्रमुख वाइको ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। वह सुप्रीम कोर्ट में अपने आश्वासन से पीछे हट रही है। उन्होंने कहा कि कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले में बोर्ड के गठन को अनिवार्य किया गया है। पार्टी के जिला सचिवों की बैठक में इससे संबंधित एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक की अध्यक्षता वाइको ने की।

प्रस्ताव पारित
प्रस्ताव में कहा गया कि केंद्र सरकार तमिलनाडु के लोगों की आजीविका छीनना चाहती है। केंद्र सरकार इस मामले में कर्नाटक का पक्ष ले रही है। वह सुप्रीम कोर्ट में अपने किए गए वादे से मुकर रही है। सरकार का कहना है कि सीएमबी का गठन नहीं किया जा सकता। 4 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सीएमबी का गठन करने को कहा था।

इससे पहले महान्यायवादी मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में जानकारी दी थी कि केंद्र सरकार कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन को तैयार है। इससे पहले 3 अक्टूबर को ही केंद्र ने अपनी याचिका में अपना रुख बदल दिया। सरकार का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में आदेश जारी नहीं कर सकता। सीएमबी का गठन केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही हो सकता है।