एनबीसीसी में 15 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, जुटाएगी 1706 करोड़

एनबीसीसी के कर्मचारियों को शेयर पांच प्रतिशत छूट पर मिलेंगे

नई दिल्ली। केंद्र ने सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी एनबीसीसी इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके चलते अब सरकार नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) में 15 प्रतिशत की हिस्सेदारी बेचेगी। सरकार को इससे 1706 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। फिलहाल एनबीसीसी में सरकार की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत है। इस विनिवेश के बाद यह घटकर 75 फीसदी रह जाएगी।

एनबीसीसी के कर्मचारियों को शेयर पांच प्रतिशत छूट पर मिलेंगे। केंद्र ने आईटीआई लिमिटेड के शेयर स्पेशल नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में ट्रांसफर करने की मंजूरी भी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आर्थिक मामलों संबंधी समिति (सीसीईए) ने बुधवार को इन आशय के प्रस्तावों पर मुहर लगा दी।

एनबीसीसी पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाला सार्वजनिक उपक्रम है और यह शहरी विकास मंत्रालय के अधीन आता है। इसका गठन 1960 में हुआ था और वर्ष 2012 में इसे सूचीबद्ध किया गया था। फिलहाल एनबीसीसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 14274 करोड़ रुपए है।

इससे पहले इस वर्ष मई में शेयरधारकों ने सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के तहत एफपीओ का रास्ता सुगम बनाने के लिए 10-10 रुपए के शेयर को दो-दो रुपए के पांच शेयर में बांटने का फैसला किया था। कंपनी का शेयर बंबई स्टॉक एक्सचेंज में बुधवार को 9.09 फीसदी की गिरावट के साथ 234 रुपए पर कारोबार कर रहा था।