मुम्बई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने जस्टिस आरएम लोढ़ा की सिफारिशों को लेकर उच्चतम न्यायालय की फटकार के बाद रविवार को फैसला लिया कि वह शीर्ष अदालत में जवाब देने से पहले आम सभा की विशेष बैठक (एसजीएम) बुलाएगा। बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर ने अपने विधि पैनल की बैठक में हिस्सा लिया जिसमें पीएस रमन (तमिलनाडु, अध्यक्ष), डीवीएसएस सोमायाजुलु (आंध्र) और अभय आप्टे (महाराष्ट्र) शामिल हैं।
बैठक में कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में फैसला किया गया कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने से पहले जल्द से जल्द एसजीएम बुलाई जाएगी, जिससे विभिन्न मान्यता प्राप्त इकाइयों का नजरिया पता चल सके। बोर्ड के नियमों के अनुसार एसजीएम के लिए 21 दिन का नोटिस देना जरूरी है, लेकिन अध्यक्ष के पास अधिकार हैं कि वह सचिव को कम समय के नोटिस पर एसजीएम के आयोजन के लिए कहे और ऐसी स्थिति में कम से कम 10 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए।