सुप्रीम कोर्ट की पहली परीक्षा में ही फेल बीसीसीआई

लोढा समिति की तरफ से स्थिति रिपोर्ट पेश करने के बाद सर्वोच्च अदालत ने बीसीसीआई को कड़ी फटकार लगाई थी। उम्मीद थी कि बोर्ड 30 सितंबर की अपनी विशेष आम बैठक में सुधार की सिफारिशों पर कुछ कड़े फैसले लेगा। लेकिन बैठक ही स्थगित हो गई।

मुंबई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) शुक्रवार को लोढा समिति की सिफारिशों को लागू करने को लेकर अपनी विशेष आम बैठक(एसजीएम) में किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका और बैठक को शनिवार तक टाल दिया गया। इससे एक बार फिर बोर्ड ने समिति की 30 सितंबर की अंतिम समय सीमा का उल्लंघन कर दिया है।


30 सितंबर तक लागू करना था पहला चरण
सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को दिए अपने आदेश में कहा था कि बीसीसीआई को जस्टिस आरएम लोढा की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के पहले चरण को 30 सितंबर तक लागू करना होगा। बोर्ड ने इस बाबत एसजीएम बुलाई थी लेकिन यहां शुक्रवार को बैठक में बोर्ड सदस्यों के बीच सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई आम सहमति ही नहीं बन सकी। बीसीसीआई अब इस मसले पर शनिवार को दोबारा से बैठक कर चर्चा करेगा। इस विशेष आम बैठक में बोर्ड की सभी 30 इकाइयों ने हिस्सा लिया था।


सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार
सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को ही बीसीसीआई को कड़ी फटकार लगाते हुए छह अक्टूबर तक अपना जवाब देने को कहा है और इसके बाद से ही बोर्ड काफी दबाव में है। राज्य क्रिकेट संघों के प्रमुखों ने हालांकि कहा कि बैठक को तकनीकी कारणों से स्थगित किया गया है क्योंकि कुछ सदस्यों के पास बैठक में हिस्सा लेने के लिए आवश्यक मान्यता नहीं थी। इस बैठक को आयोजित करने के कुछ देर बाद ही स्थगित करने की घोषणा कर दी गई थी। बीसीसीआई ने बताया था कि एसजीएम का एजेंडा लोढा समिति की सिफारिशों को लागू करने पर विचार करना था।


लोढा समिति ने पेश की थी अपनी स्थिति रिपोर्ट
इससे पहले लोढा समिति ने उच्चतम न्यायालय में अपनी स्थिति रिपोर्ट पेश की थी और कहा था कि बीसीसीआई सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न कर रहा है और इसके शीर्ष अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाना चाहिए।

30 सितंबर तक ये करना था बोर्ड को