दमोह. शहर के पौश इलाके में शामिल गार्ड लाइन यहां लोगों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए वित्तमंत्री द्वारा निर्देश नपा प्रशासन को दिए गए थे, लेकिन अतिक्रमण आज भी जस के तस बने हुए हैं। दरअसल वार्ड में आयोजित एक बैठक के दौरान स्थानीय लोगों ने वार्ड में किए गए अतिक्रमण के संबंध मंत्री जयंत मलैया से शिकायत की थी और बैठक के दौरान वार्ड के लोगों की रजामंदी पर वित्तमंत्री ने सीएमओ को निर्देश दिए थे कि अवैध कब्जों को हटा दिया जाए।
निर्देश मिलने के दूसरे दिन नपा प्रशासन द्वारा दिखावटी कार्रवाई शुरू की और अवैध कब्जे के निशान घरों पर दुकानों पर लगा दिए गए। नपा प्रशासन ने कब्जा स्वयं हटाने के लिए कब्जाधारियों को मोहलत दी। इस दौरान कुछ लोगों ने स्वयं ही अपने अवैध कब्जे को हटा लिया लेकिन कुछ राजनैतिक पहुंच रखने वालों ने कब्जा स्वयं नहीं हटाया। स्थिति अब यह है कि जिन्होंने अपने मकानों की तोडफ़ोड़ करवा दी वह इस पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सभी के साथ समान व्यवहार नहीं किया गया। वार्ड में अब भी कब्जे के निशान जस के तस लगे हुए हैं। नपा सीएमओ आरपी मिश्रा पहले की तरह अब भी यही कह रहे हैं कि अतिक्रमण गार्ड लाइन में ही नहीं बल्कि शहर में जहां भी है हरहाल में हटाया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि कुछ कब्जाधारियों ने सरकारी जगह पर अपनी बिल्डिंग तैयार कर ली हैं और वह नुकसान से बचने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। नपा द्वारा इस मसले पर साधी गई चुप्पी की वजह गार्ड लाइन में अतिक्रमण से होने वाली लोगों को परेशानी में सुधार नहीं हो सका है।