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सिंधु पर हितों से समझौता नहीं : भारत

Updated: IST delhi
उरी आतंकी हमले के 6 माह बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सरकार के स्तर पर बातचीत होगी। स्थायी

नई दिल्ली।उरी आतंकी हमले के 6 माह बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सरकार के स्तर पर बातचीत होगी। स्थायी सिंधु आयोग की दो दिवसीय बैठक सोमवार से इस्लामाबाद में शुरू होगी। इसमेेंं भारत से 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेगा। प्रतिनिधिमंडल रविवार को इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया। बैठक में भारत-पाक के बीच 57 साल पुराने सिंधु जल समझौते पर बातचीत होगी। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत इस करार के तहत मिले अधिकारों पर कोई समझौता नहीं करेगा। 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में भारत के सिंधु जल आयुक्त पीके सक्सेना, विदेश मंत्रालय के अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे।

भारत सिंधु जल समझौते के तहत परियोजनाओं को लेकर पाकिस्तान की चिंताओं पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि 57 साल पुराने समझौते के तहत भारत को मिले अधिकारों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

1960 में हुआ था समझौता

1960 में हुए सिंधु जल समझौते पर नेहरू और अयूब खान ने दस्तखत किए थे। इसके तहत सिंधु, झेलम, चिनाब, राव, ब्यास और सतलज का पानी भारत और पाक को मिलता है।

उरी-2, चुटक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर सफल रही थी बातचीत

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 7 साल पहले उरी-2 और चुटक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर पाकिस्तान की चिंताओं को उसके साथ बातचीत के जरिए ही दूर किया गया था। पाक ने बारामुला के 240 मेगावॉट वाले उरी-2 और करगिल के 44 मेगावॉट के चुटक प्रोजेक्ट्स पर ऐतराज जताया था और कहा था कि इससे समझौते के तहत पाक को मिलने वाले पानी में मुश्किल आएगी। हालांकि, मई 2010 में हुई बातचीत के बाद पाकिस्तान ने अपने ऐतराज वापस ले लिए थे। भारत ने कहा था कि वह उसे इस बारे में डिटेल जानकारी मुहैया कराएगा।

पाक को अब इन 5 परियोजनाओं पर एतराज

मौजूदा वक्त में भारत के 5 जलविद्युत परियोजनाओं पर पाकिस्तान ने चिंता जताई है। इनमें सिंधु नदी बेसिन के पाकल दुल (1000 मेगावॉट), रातले (850 मेगावॉट), किशनगंगा (330 मेगावॉट), मियार (120 मेगावॉट) और लोअर कालनई (48 मेगावॉट) प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। पाक का कहना है कि ये प्रोजेक्ट्स समझौते का उल्लंघन हैं।

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