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एक मई से देश में लागू होगा रियल इस्टेट बिल

Updated: IST Real Estate Bill
बिल में कई कड़े प्रावधान हैं, जिनकी बदौलत लाखों परेशान लोगों को एक आसरा मिल पाएगा

मुंबई । दिन सोमवार यानी 1 मई यह तारीख आप एक दम याद कर लें, क्योंकि ये तारीख भविष्य में रियल इस्टेट बाजार में बड़े बदलाव के लिए जानी जाएगी। जी हां, एक मई को पूरे देश में रियल इस्टेट बिल लागू हो जाएगा। इस बिल के नाटिफाई होने के बाद अब यह उम्मीद की जा सकती है कि ग्राहकों को राहत मिलेगी। रुके हुए प्रोजेक्ट पर बिल्डर तेजी से काम करेंगे, ताकि उन्हें कम से कम रेगुलेशन का सामना करना पड़े। बिल में कई कड़े प्रावधान हैं, जिनकी बदौलत लाखों परेशान

लोगों को एक आसरा मिल पाएगा। जब मीडियाकर्मियों ने इस बिल के नोटिफाई होने के बाद रियल इस्टेट बाजार का रियलटी चैक किया। ये देखने के लिए कि आखिर बिल के आने को लेकर बिल्डर्स ने क्या तैयारियां कर रखी है। क्या बिल्डर और डेवलपर्स के बीच इस नए कानून को लेकर कोई खौफ है या नहीं। इसकी पड़ताल हुई तो पता चला कि बिल्डर लॉबी परेशान है।

प्रॉपर्टी के बाजार में मुसीबतें बढ़ीं

आंकड़ों के मुताबिक, हर साल देश में तकरीबन 10 लाख लोग घर खरीदते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का यह बाजार जितना बड़ा है, उसकी मुसीबतें भी उतनी ही बड़ी हैं। 27 शहरों में अभी 27000 प्रोजेक्ट ऐसे है जो देरी से चल रहे हैं। यह आकड़ा प्रॉपर्टी रिसर्च फर्म लियासेस फोरास का है। मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में तो प्रोजेक्ट में पजेशन को लेकर जबर्दस्त प्रदर्शन भी हो रहे हैं और प्रदर्शन का यह सिलसिला बीते कई दिनों से चल रहा है। जिंदगी के लिए घर जैसी अहम जरूरत के लिए परेशान हो रहे लोगों को राहत देने के लिए ही शायद सरकार यह बिल लाई है।

बिल के जरिए बिल्डरों पर लगाम

रियल एस्टेट बिल के लागू होने से एक उम्मीद की किरण ग्राहकों में जागी है, क्योंकि बिल में जो नियम है, अगर उनका पालन हुआ तो न किसी के लिए घर समस्या रहेगी और न ही गृह प्रवेश। खास बात ये कि इस बिल के जरिए बिल्डरों पर लगाम लगेगी और इसका असर हर कोई अगले महीने की पहली तारीख से देख भी पाएगा। नया कानून कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों ही तरह के प्रोजेक्ट्स और प्रॉपर्टी पर लागू होगा। रियल ऐस्टेट बाजार में अब बिल्डर्स को रियल एस्टेट कानून के हिसाब से ही काम करना होगा। प्रोजेक्ट के तहत फ्लैटों की समय से डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए प्रस्तावित रियल एस्टेट रेगुलेटर और अपीलीय ट्रिब्यूनल भी एक साल में बन जाएंगे।

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