नई दिल्ली. आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने उम्मीद जताई कि दिसंबर के अंत तक बैंक्रप्सी एंड इन्सॉल्वेंसी (दिवालियापन) की कानूनी व्यवस्था पूरी तरह लागू हो जाएगी।
90 दिनों में मिलेगा समाधान
दास ने एसौचैम द्वारा आयोजित ‘नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016’ में कहा, ‘सरकार ने स्टार्टअप्स और स्मॉल-मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म उपलब्ध कराने के प्रस्ताव का भी जिक्र किया। इनके लिए 90 दिनों के भीतर समाधान की कोशिश की जाएगी। वहीं अन्य इंटरप्राइजेस के लिए यह सीमा 180 दिनों की रहेगी। इस कानून में एक प्रावधान है जिसके तहत केंद्र व्यवसायों का वर्गीकरण कर सकती है।’
शीतकालीन सत्र में आएगा बिल
वित्तीय संस्थाओं की समस्याओं के हल के लिए शीतकालीन सत्र में एक बिल पेश किया जाएगा। इस संबंध में आम राय पहले से मांगी जा चुकी है। मई 2016 के अंतर्गत कानून में बैंकिंग और अन्य वित्तीय संस्थान शामिल नहीं थे।
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