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मूडीज के रेटिंग सिस्टम पर सरकार ने उठाए सवाल, कहा- हड़बड़ी कर ना पहुंचे नतीजे पर

Updated: IST Moody
नरेन्द्र मोदी सरकार में सुधारों की चाल को धीमा बताने वाली अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज के रेटिंग सिस्टम पर सरकार ने सवाल उठाए हैं।

नई दिल्ली। नरेन्द्र मोदी सरकार में सुधारों की चाल को धीमा बताने वाली अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज के रेटिंग सिस्टम पर सरकार ने सवाल उठाए हैं। सरकार का कहना है कि मूडीज को सरकार की तरफ से उठाए गए सुधारों पर ध्यान देना चाहिए।

फिलहाल उसने भारत को बीएए3 साख दे रखी है और इसका परिदृश्य सकारात्मक रखा है। यानी आने वाले समय में इसमें सुधार की गुंजाइश ज्यादा है, गिरावट की कम दास ने कहा कि एजेंसी को किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले सरकार और वित्त मंत्रालय से संपर्क कर उनका भी पक्ष सुनना चाहिये था।

आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकान्त दास ने कहा, हमारी चिंता पूरी प्रक्रिया के तरीके को लेकर है, निश्चित रूप से रेटिंग एजेंसियां किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए स्वतंत्र हैं। दास ने मूडीज द्वारा वित्त मंत्रालय के साथ बैठक से एक दिन पहले सार्वजनिक तौर पर कुछ टिप्पणियां करने के संदर्भ में कहा, मुझे लगता है कि पूरी प्रक्रिया को देखा जाना चाहिए और ऐसे ही किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। मूडीज ने मंगलवार (20 सितंबर) को भारत में सुधारों की प्रक्रिया को धीमा बताते हुए कहा था कि निजी निवेश ठहरा हुआ है और डूबा कर्ज चुनौती पैदा कर रहा है। मूडीज ने कहा था कि यदि उसे यह भरोसा हो जाता है कि सुधार ठोस हैं तो वह एक-दो साल में भारत की रेटिंग का उन्नयन कर सकती है। मूडीज ने भारत को बीएए3 की रेटिंग दी है जो कबाड़ से थोड़ा ऊपर लेकिन निचले निवेश ग्रेड की रेटिंग है।

दास ने कहा, हमें तरीके में खामी दिखी है। हमने इस बात का उल्लेख किया है। वे जो तरीका अपना रहे हैं उसको लेकर हमने गंभीर चिंता जताई है। इसके अलावा अन्य मुद्दे भी हैं। हमने उन्हें सुधारों के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि भारत में सुधारों की गहराई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह पिछले कई साल विशेषरूप से आखिरी दो साल से चल रही है। सुधारों की गति और सरकार द्वारा सुधारों को आगे बढ़ाने की रफ्तार को भी देखा जाना चाहिए था।

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