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अगले दो वर्षों तक भारत सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश

Updated: IST economy groth chart
IMF ने कहा है कि इनवेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार में लंबे समय के बाद रिकवरी होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था की गतिविधि में सुधार हुआ है।

नई दिल्ली: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार भारत आगामी दो वर्षों तक सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वहीं चीन का स्थान भारत के बाद होगा। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक में वित्तीय वर्ष 2017 के लिए भारत की ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया है। चीन ने 2016 के कैलेंडर वर्ष में 6.7 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की थी।

IMF ने जनवरी की अपनी समीक्षा में वित्तीय वर्ष 2017 के लिए भारत की ग्रोथ का अनुमान घटाकर 6.6 प्रतिशत किया था। IMF का कहना था कि विमुद्रीकरण के कारण भारत की ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। IMF ने वित्तीय वर्ष 2018 के लिए अपना अनुमान 7.2 प्रतिशत और वित्तीय वर्ष 2019 के लिए 7.7 प्रतिशत पर बरकरार रखा है।
2017 में वैश्विक अर्थव्यवस्था अमेरिका और उभरते हुए बाजार में बेहतर ग्रोथ के कारण 3.5 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज कर सकती है, लेकिन यूरो जोन की ग्रोथ मौजूदा रफ्तार पर बनी रह सकती है। अमेरिका की ग्रोथ 2017 में 2.3 प्रतिशत और 2017 में 2.5 प्रतिशत रह सकती है। 2016 में अमेरिका की ग्रोथ 1.6 प्रतिशत रही थी।

IMF ने कहा है कि इनवेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार में लंबे समय के बाद रिकवरी होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था की गतिविधि में सुधार हुआ है। एक एकीकृत वैश्विक अर्थव्यवस्था में साझा चुनौतियों से निपटने के लिए बहुत से देशों को नई कोशिशें करनी होंगी। भारत में महत्वपूर्ण सुधारों पर आगे बढ़ने के कारण आर्थिक गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। 2017 में विमुद्रीकरण की वजह से देश में आर्थिक गतिविधि पर असर पड़ा था। IMF के मुताबिक, मीडियम टर्म में ग्रोथ की संभावनाएं अच्छी हैं। इसके पीछे महत्वपूर्ण सुधारों को लागू करना, सप्लाई को लेकर रुकावटों का दूर होना प्रमुख है।

भारत में उपभोक्ता वृद्धि का अनुमान वित्तीय वर्ष 2017 के लिए 4.7 प्रतिशत और वित्तीय वर्ष 2018 के लिए 4.8 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2019 में उपभोक्ता वृद्धि मामूली बढ़त के साथ 5.1 प्रतिशत पर पहुंच सकती है। IMF का कहना है कि भारत में लेबर और प्रोडक्ट मार्केट में कमियों को दूर करने, बिजनेस खोलने और बंद करने में आसानी, बड़े मैन्युफैक्चरिंग बेस और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए पॉलिसी से जुड़े कदम उठाने की जरूरत है।

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