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नोटबंदी के बाद
नई दिल्ली. आयकर विभाग की नजर अब उन चार लाख करोड़ रुपए पर है, जिनके बारे में आशंका है कि वे बेहिसाबी हो सकते हैं। विभाग उन लोगों के खिलाफ भी जांच की तैयार कर रहा है, जिनके खाते में इस दौरान २ लाख रुपए से अधिक जमा हुए हैं। सूत्रों के अनुसार जल्द बेहिसाबी पैसे जमा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बड़ी संख्या में लोगों को नोटिस भेजे जाने की भी खबर है। मीडिया खबरों के मुताबिक विभाग के पास मौजूद 17 दिसंबर तक के आंकड़ों में अब तक 1.14 लाख खातों में 4 लाख करोड़ से अधिक बेहिसाबी रकम जमा हुई है। विभाग का अनुमान है कि इसमें बड़ा हिस्सा उन लोगों का हो सकता है, जो कर चोरी में शामिल रहे हैं।
मामले की जांच शुरू
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इनकम टैक्स विभाग जमा रकम की वास्तविक स्थिति और टैक्स रिटर्न से मिलान करने की कोशिशों में लग गया है। नियमों के मुताबिक टैक्स जमा करने वाले लोग बड़े पैमाने पर नकदी नहीं रख सकते। जानकारी के अनुसार अब तक विभाग की ओर से बैंक खातों में बड़ी रकम जमा कराने वाले करीब 5,000 लोगों को नोटिस जारी किया जा चुका है। साप्ताहिक आधार पर इन आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है और अघोषित आय रखने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। इससे सरकार को नए वर्ष में अच्छा रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है।
जनधन समेत निष्क्रिय खातों में डाले गए पैसे
जानकारी के अनुसार जिन 4 लाख करोड़ रुपए पर आयकर विभाग की टेढ़ी नजर है, वे पैसे जनधन समेत उन खातों में डाले गए, जिनमें पिछले एक-दो साल से कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ था। इन खातों में 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा के बाद हजारों रुपए जमा कराए गए। इसके अलावा 10 नवंबर से नवंबर के आखिर तक 1.77 लाख कर्जदाताओं ने 25 लाख तक के अपने कर्ज पुराने नोट में चुकाए हैं। इसकी वजह से 50 हजार करोड़ रुपए बकाये का भुगतान भी प्राप्त हुआ है। इस सूची में बड़ी संख्या में लोगों के साथ कई कंपनियों के नाम भी शामिल हैं।
घेरे में दो लाख से अधिक जमा करने वाले भी
नोटबंदी की घोषणा के बाद अगर किसी ने दो लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा की है तो उसे परेशानी हो सकती है। ऐसे लोगों के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग जांच कर सकता है। खबरों के अनुसार, नोटबंदी की घोषणा के बाद 60 लाख लोगों और कंपनियों ने अपेक्षाकृत बड़ी रकम के रूप में सात लाख करोड़ रुपए के पुराने नोट जमा करवाए हैं और सरकार इन सभी की जांच कर रही है। इन लोगों से इस रकम के स्रोतों के बारे में पूछा जा सकता है और उनकी बातों से संतुष्ट नहीं होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
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