15% बढ़ेगा केंद्रीय कर्मियों का वेतन!

सूत्रों के मुताबिक, 900 पन्नों की रिपोर्ट में ग्रुप ए में आने वाली सभी सेवाओं को समानता पर लाने की सिफारिश की गई है

नई दिल्ली। सातवां केंद्रीय वेतन आयोग 20 नवंबर को अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप सकता है। एक जनवरी, 2016 को आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी। सिफारिश का फायदा 48 लाख से ज्यादा कार्यरत कर्मचारियों को और 54 लाख पेंशनधारियों को होगा। सूत्रों के मुताबिक, 900 पन्नों की रिपोर्ट में ग्रुप ए में आने वाली सभी सेवाओं को समानता पर लाने की सिफारिश की गई है। अभी तक केंद्र सरकार के ऊंचे पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों का कब्जा है। 

वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था और इसे 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था। हालांकि, अगस्त में सरकार ने इसे चार माह का विस्तार देकर दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था। रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर तय किया जाएगा कि कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कितनी बढ़ोत्तरी की जाए। साथ ही सर्विस कंडिशन में भी सुधार किया जाएगा।

33 साल सेवाकाल

उम्मीद है, आयोग सरकार से सिफारिश भी कर सकता है कि अधिकतम सेवाकाल 33 वर्ष तक कर दिया जाए। हालांकि पता नहीं लग पाया कि आयोग ने क्या अनुशंसा की है। ऐसा करने से कई लोग 60 वर्ष से पहले रिटायर हो जाएंगे।