ग्रीस संकटः जनमत संग्रह में जनता ने कर्जदाताओं की शर्तों को ठुकराया

यूनान को ऋण संकट से उबारने के उद्देश्य से हुए जनमत संग्रह में जनता ने यूरोपीय संघ की ओर से प्रस्तावित बेलआउट की शर्तो को अस्वीकार कर दिया

एथेंस। यूनान को ऋण संकट से उबारने के उद्देश्य से हुए जनमत संग्रह में जनता ने यूरोपीय संघ की ओर से प्रस्तावित बेलआउट की शर्तो को अस्वीकार कर दिया है। मतगणना के बाद 61 प्रतिशत से भी अधिक लोगों ने बेलआउट की शर्तों को नकारने के पक्ष में वोट किया है। वहीं इसके पक्ष में करीब 39 प्रतिशत लोगोें ने वोट डाले हैं।

सरकार ने की थी शर्तें नकारने की अपील
सरकार ने देश की जनता को बेलआउट शर्तों को “नकारने” के लिए वोट डालने की अपील की थी, लेकिन विपक्षियों का मानना है कि बेलआउट की शर्तों को नकारने से यूनान को यूरोजोन से बाहर होेने का खतरा उठाना पड़ सकता है, जिससे देश की मुसीबतें और भी अधिक बढ़ जाएंगी।

यूनान के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने मतदान के बाद संवाददाताओं से कहा कि मुझे पता है कि आप लोगोंं ने मुश्किल और विपरीत परिस्थितियों में एक बहादुरी भरा फैसला किया है। साथ देने के लिये सबका शुक्रिया, हम इस स्थिति से निकलने में जरूर कामयाब होंगे। जनता की इच्छा को कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता।

यूनान की सड़कों पर जश्न का दौर शुरू
जनमत संग्रह के अंतिम परिणाम आते ही यूनान की सड़कों पर जश्न का दौर शुरू हो गया। हजारों हजार की संख्या में लोग यूरोपीय संघ प्रस्तावित बेलआउट की शर्ताें को नकारे जाने पर खुशी में सराबोर हो गये। यूनान के पूर्व प्रधानमंत्री एवं प्रमुख विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के एंटोनिस समरास ने परिणामों के बाद अपने पार्टी के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं परिणामों के बाद यूरोप की मुद्रा यूरो में भी गिरावट दर्ज की गई।

सरकार ने यूरोपीय संघ की ओर से पेश बेलआउट पैकेज की शर्तों की आलोचना करते हुए इसे “अपमानजनक” करार दिया है। एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि शर्तों को नकारने से देश को गंभीर रिण संकट से उबारने की नई बातचीत में उन्हें अधिक लाभ मिल सकता है। देश के वित्त मंत्री यानिस वाराउफाकिस ने अपना वोट डालने के पश्चात इस जनमत संग्रह को एक “”पवित्र पल”” करार दिया।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को रिण नहीं चुका पाने के कारण यूनान को डिफाल्टर घोषित किया गया था इसके बाद यूरोपीय संघ ने उसे रिण देने के लिए जो शर्ते रखी हैं उसे स्वीकारने अथवा नकारने के लिए ही देश में जनमत संग्रह कराया गया था।