‘भगोड़ों’ को देश लाने के लिए पीएम मोदी ने थरेसा से की बात

इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने मे से भारत के भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ मदद का आग्रह किया। मोदी ने थेरेसा के सामने माल्या को भारत वापस लाने में सहयोग देने के लिए बात कही है।

हैम्बर्ग/ नई दिल्ली: जी 20 समिट के आखिरी दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय मुलाकात की।इस दौरान वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थेरेसा मे से भी मिले।इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने मे से भारत के भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ मदद का आग्रह किया। मोदी ने थेरेसा के सामने माल्या को भारत वापस लाने में सहयोग देने के लिए बात कही है। ऐसे में पीएम मोदी और थेरेसा मे के बीच हुई बातचीत को काफी अहम माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। हालांकि इस ट्वीट में बागले में सीधे-सीधे माल्या का नाम नहीं लिया है। 

PM @narendramodi meets UK PM @theresa_may on sidelines of #G20. Asks for UK’s cooprn for return of escaped Indian economic offenders pic.twitter.com/VAwIp5ySvo

— Gopal Baglay (@MEAIndia) 8 July 2017

इधर माल्या ने ब्रिटेन की कोर्ट में लगाई गुहार 

 भारतीय बैंकों को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर ब्रिटेन भागने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या ने भारत की खस्ता जेलों का हवाला देकर यूके कोर्ट से प्रत्यर्पण नहीं करने की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि भारतीय बैंकों का नौ हजार करोड़ रुपए लेकर फरार होने वाले माल्या के प्रत्यपर्ण को लेकर ब्रिटिश कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में हुई ताजा सुनवाई के दौरान माल्या के वकील ने भारतीय जेलों की बुरी स्थिति की बात कही। 

जमानत पर बाहर हैं माल्या

माल्या के वकील की ओर से उठाए गए इस मुद्दे पर भारतीय गृह मंत्रालय सतर्क हो गया है। इस संबंध में केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि ने 23 जून को महाराष्ट्र के गृह सचिव सुमित मुलिक को एक पत्र लिखकर राज्य में जेलों की स्थिति का जायजा लिया था। सूत्रों की माने तो विजय माल्या को भारत लाए जाने के बाद मुंबई के ऑ​र्थर रोड जेल में रखा जा सकता है। माल्या के भारत प्रत्यर्पण को लेकर दो हफ्तों की सुनवाई की तारीख लंदन के वेंस्टमिंस्टर कोर्ट ने 4 दिसंबर तय कर दी। तब तक माल्या को सशर्त जमानत मिली हुई है। उनकी अगली केस मैनेजमेंट हियरिंग 14 सितंबर को होगी। बचाव पक्ष को 17 नवंबर तक केस से जुड़ा 30 पन्नों का अपना पक्ष रखना होगा और भारत सरकार को 27 नवंबर तक इसका जवाब दाखिल करना होगा।