scriptसीरिया संकट पर पुतिन और ओबामा ने फोन पर की चर्चा | Putin and Obama discuss Syria's war over the phone | Patrika News

सीरिया संकट पर पुतिन और ओबामा ने फोन पर की चर्चा

Published: Feb 15, 2016 12:03:00 am

दोनों नेताओं ने खुलकर और व्यावहारिक रुख के साथ बातचीत की और म्यूनिख में 11-12 फरवरी को हुए अंतर्राष्ट्रीय सीरिया समर्थन समूह (आईएसएसजी) की बैठक से निकले नतीजों का सकारात्मक मूल्यांकन किया।

मास्को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रविवार को फोन पर सीरिया संकट पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति भवन ‘क्रेमलिन’ से जारी वक्तव्य में यह जानकारी दी गई।

दोनों नेताओं ने खुलकर और व्यावहारिक रुख के साथ बातचीत की और म्यूनिख में 11-12 फरवरी को हुए अंतर्राष्ट्रीय सीरिया समर्थन समूह (आईएसएसजी) की बैठक से निकले नतीजों का सकारात्मक मूल्यांकन किया।

वक्तव्य में कहा गया है, ‘सीरिया संकट पर हुई इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रुख प्रस्ताव संख्या-2254 पर सहमति बनी, चाहे बात मानवीय आधार की हो या संघर्षविराम लागू करने वाली प्रणाली की। इसके अलावा यथार्थवादी राजनीतिक प्रक्रिया की तैयारियों को लेकर भी बैठक में सहमति बनी।

दोनों नेताओं ने संघर्षविराम स्थापित करने और मानवीय सहायता प्रदान करने का समर्थन किया, साथ ही आईएसएसजी की बैठक के दौरान हुए समझौतों को लागू करने के लिए कूटनीति और अन्य चैनलों के बीच समन्वय स्थापित करने पर भी दोनों नेताओं ने सहमति जताई।

पुतिन ने सीरिया में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को ‘प्रणालीगत और सफल’ बनाने के लिए दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच नियमित तौर पर संपर्क स्थापित करने की जरूरत पर बल दिया। उल्लेखनीय है कि अमेरिका और रूस दोनों ही देशों ने सीरिया में सैन्य अभियान छेड़ रखे हैं।

अमेरिका और रूस द्वारा प्रायोजित आईएसएसजी की बैठक में सीरिया में जल्द से जल्द राष्ट्रव्यापी संघर्षविराम स्थापित करने और सीरिया के विद्रोहियों के कब्जे वाले हिस्सों तक मानवीय उपयोग की सामग्रियां मदद स्वरूप पहुंचाने पर सहमति बनी है। बातचीत के दौरान ओबामा और पुतिन ने यूक्रेन की स्थिति पर भी चर्चा की, खासकर मिंस्क संधि लागू किए जाने पर।

पुतिन ने उम्मीद जताई है कि कीव अपने वादे पूरे करने के लिए जल्द से जल्द मिंस्क संधि के तहत व्यावहारिक कदम उठाएगा, जिसमें संवैधानिक सुधार, पूर्वी यूक्रेन के दो स्वयंभू गणराज्यों के बीच सीधा वार्ता स्थापित करना डोनबास क्षेत्र को विशेष दर्जा दिए जाने के लिए कानून में संशोधन करना शामिल है।
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