काले धन का कानून बदलेगी स्विस सरकार, भारत को होगा फायदा

इस घोषणा से भारत सरकार को एक उम्मीद बंधी है कि वह स्विस बैंकों में काला धन रखने वाले भारतीयों की जानकारी भी जुटा सकेगी

बेर्ने/नई दिल्ली। स्विट्जरलैंड सरकार ने काले धन को लेकर जानकारी साझा करने के उद्देश्य से बुधवारक को एक विधेयक पेश किया। स्विट्जरलैंड में मौजूदा कर प्रशासनिक सहायता अधिनियम स्विस बैंक में जमा काले धन के बारे में जानकारी साझा करने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन स्विस सरकार ने विधेयक को पेश कर इस जानकारी को साझा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है।

इस कदम से भारत को काफी फायदा होगा। स्विस सरकार की सर्वोच्च संस्था फेडरल काउंसिल ने बुधवार को एक बयान जारी कर बताया कि कर प्रशासनिक सहायता अधिनियम में संशोधन करने की योजना बनाई गई है। स्विस सरकार ने कहा, फेडरल काउंसिल ने कर प्रशासनिक सहायता अधिनियम में संशोधन पर विचार विमर्श शुरू किया है। यदि कोई अन्य देश सामान्य प्रशासनिक सहायता के माध्यम से या सार्वजनिक स्त्रोतों से चोरी किया हुआ डाटा प्राप्त करता है तो उसके अनुरोध का जवाब देना संभव हो सकता है।

इस घोषणा से भारत सरकार को एक उम्मीद बंधी है कि वह स्विस बैंकों में काला धन रखने वाले भारतीयों की जानकारी भी जुटा सकेगी। पिछले वर्ष एचएसबीसी बैंक के जेनेवा कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी ने दस्तावेज चोरी कर यह जानकारी देने की कोशिश की थी। चोरी किया गया डाटा फ्रांस सरकार के पास पहुंच गया था जिसे बाद में भारत सरकार को सौंपा गया था।

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने तब काला धन रखने वाले कुछ लोगों के नाम संसद के बजट सत्र के दौरान सार्वजनिक किए थे, लेकिन उसके बाद से ही विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर केन्द्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर हमले करता रहा।